सिंहगडच्या दहा शाळांवर टाच

१८ महिन्यांचे वेतन थकल्याने शिक्षकांचा अध्यापन बहिष्कार; मान्यता रद्द, पण शाळा लगेच बंद होणार नाहीत

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। Pune School: शिक्षणसंस्था उभारणे म्हणजे केवळ इमारती बांधणे नव्हे; शिक्षकांचे वेतन देणे आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवणे हीसुद्धा संस्थाचालकांची जबाबदारी असते. मात्र, पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या दहा शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तब्बल १८ महिन्यांचे वेतन थकल्याने अध्यापन विस्कळीत झाले. शिक्षकांनी वेतन मिळेपर्यंत शिकवण्यावर बहिष्कार टाकल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. अखेर पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश दिले. ही कारवाई म्हणजे केवळ संस्थेला दिलेला दणका नाही; विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या व्यवस्थेला दाखवलेला आरसा आहे. मात्र, पालकांनी घाबरून जाऊ नये. या शाळा उद्यापासून बंद होणार नसून निर्णयाची अंमलबजावणी १ मे २०२७ पासून, म्हणजे शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून होणार आहे.

कारवाई झालेल्या माध्यमिक शाळांमध्ये सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, नऱ्हे, आंबेगाव व कोंढवा; सिंहगड पब्लिक स्कूल, खुसगाव; आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, वारजे आणि कर्वेनगर-एरंडवणे यांचा समावेश आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव; सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव; सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा आणि आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वारजे यांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश आहेत. माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी २९ जून २०२६ पर्यंत वेतनाचा प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश देऊनही परिस्थिती बदलली नाही, असे वृत्त आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण यंत्रणेवर सोपवण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान संस्थेने आपली आर्थिक बाजू मांडताना आरटीईअंतर्गत शासनाकडून मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्ती थकल्याचा, सातव्या वेतन आयोगामुळे खर्च वाढल्याचा आणि पालकांकडून शुल्क वेळेत मिळत नसल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, शिक्षकांचे वेतन थकवून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याचे समर्थन या कारणांनी होऊ शकत नाही. संस्थेला आदेशाविरोधात ३० दिवसांत शिक्षण संचालकांकडे अपील करण्याची संधी आहे. आता खरी परीक्षा शिक्षण विभागाची आहे. विद्यार्थ्यांचे समायोजन कागदावर न राहता प्रत्यक्षात व्हावे, त्यांचे वर्ग, परीक्षा आणि शैक्षणिक वर्ष विस्कळीत होऊ नये, तसेच शिक्षकांचे थकीत वेतन मिळावे, याची ठोस हमी कोण देणार? शिक्षणाचा बाजार मांडताना शिक्षकांचे श्रम आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य दुय्यम ठरवता येणार नाही.