प्रस्तावित व्यापार करारात प्रतिस्पर्धी देशांपेक्षा भारताला झुकते माप; मात्र अंतिम शुल्करचना आणि अमेरिकेच्या चौकशीचा निकाल ठरणार निर्णायक
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या चर्चेत महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारात (BTA) प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत भारताला आयात शुल्कात अनुकूल सवलत दिली जाईल, असे आश्वासन अमेरिकेने दिल्याची माहिती १४ नोव्हेंबरला एका वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. मात्र, या आश्वासनावर आनंदोत्सव साजरा करण्याची घाई भारताने करू नये. कारण किती सवलत मिळणार, कोणत्या वस्तूंना मिळणार आणि ती प्रत्यक्षात किती फायदेशीर ठरणार, याचे चित्र अंतिम शुल्करचना निश्चित झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. अधिकाऱ्यानेही भारताला मिळणारा लाभ अंतिम टॅरिफ फ्रेमवर्कवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सध्या आश्वासन मिळाले आहे; प्रत्यक्ष सवलतीचा हिशेब अजून बाकी आहे. अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय निर्यातदारांना बांगलादेश, व्हिएतनाम आणि कंबोडिया यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे तुलनेने कमी आयात शुल्क मिळाल्यास भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता वाढू शकते.
या कराराच्या पहिल्या टप्प्याला चालू आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी अंतिम स्वरूप देण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या टप्प्याच्या अटी आणि व्यापक द्विपक्षीय करारातील उर्वरित मुद्द्यांवर एकाच वेळी चर्चा सुरू आहे. पहिल्या पॅकेजमध्ये सेवा क्षेत्राचा समावेश नसेल; त्यावर दुसऱ्या टप्प्यात चर्चा होणार आहे. अंतिम करार हा कायदेशीर दस्तऐवज आणि त्यासोबत विविध परिशिष्टांच्या स्वरूपात असेल. सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रशासकीय अडथळे कमी करणे आणि व्यापाराला गती देण्यासाठी स्वतंत्र अध्यायाचाही समावेश अपेक्षित आहे. याच संदर्भात अमेरिकेच्या दोन सदस्यीय व्यापार व सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांच्या पथकाने २ आणि ३ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती.
मात्र, कराराच्या मार्गातील अडथळे अद्याप संपलेले नाहीत. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) भारतासह अनेक देशांबाबत सुरू केलेल्या दुसऱ्या चौकशीचा निकाल बाकी आहे. या चौकशीचा अंतिम शुल्करचनेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेने दिलेले तुलनात्मक शुल्कसवलतीचे आश्वासन प्रत्यक्षात किती टिकते, याची कसोटी अजून बाकी आहे. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी १४ नोव्हेंबरला हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिटमध्ये बोलताना कराराबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात असल्याचे संकेत दिले; मात्र काही मुद्द्यांवर अद्याप तोडगा निघायचा आहे. भारताने अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अधिक संधी मिळवणे महत्त्वाचे असले, तरी देशांतर्गत उद्योग, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांचे हितही तितकेच जपले पाहिजे. करार झाला म्हणजे विजय नव्हे; त्यातील अटी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला किती लाभ देतात, हाच खरा निकाल ठरेल.