आठव्या स्थानावरून बाराव्या क्रमांकावर फेकले; कंत्राटी व्यवस्थेवरील खर्च, मनुष्यबळाचा वापर आणि महापालिकेच्या कारभारावर माजी पदाधिकाऱ्यांचे गंभीर प्रश्न
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शहराच्या स्वच्छतेसाठी नवनवीन प्रयोग, कंत्राटदारांची फौज आणि कोट्यवधींचा खर्च करूनही पुणे महापालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षणात आपली पत राखता आलेली नाही. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात पुण्याची आठव्या स्थानावरून थेट बाराव्या क्रमांकावर घसरण झाली. एक लाखांवरील शहरांच्या गटातही पुणे दहाव्या स्थानावरून २७ व्या क्रमांकावर फेकले गेले. ११ नोव्हेंबरला जाहीर झालेल्या निकालांनी महापालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थापनाचे पितळ उघडे पाडले आहे. या घसरणीची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ स्वच्छतेचे फलक लावून शहर स्वच्छ होत नसते; त्यासाठी नियोजन, देखरेख आणि उत्तरदायित्व लागते, असा त्यांचा आक्षेप आहे.
महापालिकेकडे सुमारे पाच हजार कायमस्वरूपी कर्मचारी उपलब्ध असताना त्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याऐवजी ठेकेदारांमार्फत नऊ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन कशासाठी, असा सवाल या माजी पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. कायम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा सुमारे २५ कोटी रुपये, तर साडेचार हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आणखी १३ कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. म्हणजे स्वच्छतेसाठी दरमहा तब्बल ३८ कोटींचा भार! तरीही रस्त्यांवर कचरा, अस्वच्छ सार्वजनिक ठिकाणे आणि अपुऱ्या व्यवस्थापनाच्या तक्रारी कायम असतील, तर या खर्चाचे फलित काय? कचरा संकलन, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता आणि कामगार पुरवठ्याच्या निविदांमधील अटी ठेकेदारांच्या फायद्याच्या असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मात्र, नऊ हजार कर्मचाऱ्यांची योजना अंतिम मंजूर आहे की प्रस्तावित, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.
झाडणकामाची जबाबदारी विभागातील डीएसआय, एसआय आणि मुकादम यांच्याकडेच ठेवावी, कायम कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारून कंत्राटी यंत्रणेवर अवलंबून राहू नये, अशी मागणी सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडील अतिरिक्त कार्यभार काढून घेऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, पुण्यातील स्वच्छता व्यवस्थेवर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सप्टेंबर २०२६ मध्ये रस्ते झाडणीत हलगर्जीपणा केल्याबद्दल महापालिकेने चार कंत्राटदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यामुळे प्रश्न केवळ कर्मचाऱ्यांच्या संख्येचा नाही, तर कामाच्या गुणवत्तेचा आणि देखरेखीचाही आहे. कंत्राटदारांची संख्या वाढवून स्वच्छतेचा दर्जा वाढत नसेल, तर महापालिकेने आत्मपरीक्षण करावे. पुण्याला जाहिरातीतील स्वच्छ शहर नको; प्रत्यक्षात स्वच्छ रस्ते आणि जबाबदार प्रशासन हवे आहे.