School Admission Rules : शाळांच्या प्रवेश वसुलीला सरकारचा दणका !

Spread the love

Loading

मुलांच्या मुलाखती, प्रवेश परीक्षा आणि देणगीवर बंदी; नियम मोडणाऱ्या खासगी शाळांची होणार तपासणी, दोषींवर दंडात्मक कारवाईचा इशारा

महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। शाळा म्हणजे शिक्षणाचे मंदिर की पालकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा धंदा, असा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या खासगी शाळांच्या मनमानीला अखेर राज्य सरकारने लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. नर्सरी, ज्युनिअर केजी, सीनियर केजी आणि पहिलीच्या प्रवेशासाठी मुलांच्या मुलाखती, लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर देणगी, कॅपिटेशन फी किंवा अन्य नावाखाली अनधिकृत शुल्क वसूल करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी यासंदर्भात चार पानी मानक कार्यपद्धती (एसओपी) जारी केली आहे. राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खासगी शाळांना हे निर्देश लागू असतील. प्रवेशाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक कोंडी करणाऱ्या संस्थांसाठी हा स्पष्ट इशारा आहे.

प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांव्यतिरिक्त पालकांकडे आयकर विवरणपत्र (आयटीआर), उत्पन्नाचा दाखला किंवा कुटुंबाचे छायाचित्र मागता येणार नाही. गणवेश, पुस्तके, प्रवेश प्रक्रिया अथवा अन्य उपक्रमांच्या नावाखाली सक्तीची वसुलीही करता येणार नाही. विशिष्ट खासगी प्रकाशकांची पुस्तके किंवा ठरावीक दुकानातून साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती करण्यास मनाई आहे. उपलब्ध जागांपेक्षा अर्ज अधिक आल्यास पारदर्शक लॉटरीद्वारे प्रवेश द्यावा लागेल. प्रवेशाचे वेळापत्रक संकेतस्थळ आणि सूचना फलकावर प्रसिद्ध करून अर्जासाठी किमान सात कामकाजाचे दिवस द्यावे लागतील. प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती देणेही आवश्यक आहे. म्हणजेच शाळेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या आर्थिक दुकानदारीला आता नियमांचा हिशेब द्यावा लागणार आहे.

प्रवेशासाठी वयाचे निकषही टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहेत. २०२७-२८ मध्ये नर्सरीसाठी तीन वर्षे, २०२८-२९ मध्ये ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे, २०२९-३० मध्ये सीनियर केजीसाठी पाच वर्षे आणि २०३०-३१ पासून पहिलीसाठी सहा वर्षे वय आवश्यक असेल. वयाची गणना ३० जून रोजी केली जाणार असून नियमानुसार १५ दिवसांची शिथिलताही देता येईल. प्रवेशकाळात गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी अचानक तपासणी करतील. पालकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन दोषी शाळांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल आणि खुलासा समाधानकारक नसल्यास प्रशासकीय किंवा दंडात्मक कारवाई होईल. या नियमावलीमागे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे पुणे शहराध्यक्ष धनंजय दळवी यांनी केलेला पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे. मात्र, नियम कागदावर छापून भागणार नाहीत; त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. शिक्षण हा अधिकार आहे, श्रीमंतांचा मक्तेदारीचा बाजार नव्हे, हे सरकारने शाळांच्या व्यवस्थापनाला ठणकावून सांगण्याची वेळ आली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *