![]()
१२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढांशिवाय लिफ्ट वापरण्यास बंदी; सीसीटीव्ही, मासिक देखभाल आणि वार्षिक सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक, सोसायट्यांची जबाबदारी वाढली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। लिफ्टमध्ये अडकलेली मुले, अचानक बंद पडणाऱ्या यंत्रणा आणि देखभालीतील हलगर्जीपणामुळे होणारे अपघात यांना आता चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मूव्हिंग वॉकवेच्या सुरक्षेसाठी नवी नियमावली लागू केली आहे. महाराष्ट्र लिफ्ट्स, एस्केलेटर अँड मूव्हिंग वॉक्स कायदा २०१७ हा १ नोव्हेंबर २०२६ पासून अंमलात आला असून, त्याअंतर्गत २८ ऑक्टोबरला २०२६ चे नियम अधिसूचित करण्यात आले. या नियमांनुसार १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीच्या सोबतीशिवाय लिफ्ट किंवा एस्केलेटर वापरता येणार नाही. तसेच १८ वर्षांखालील व्यक्तीला लिफ्ट ऑपरेटर म्हणून नियुक्त करता येणार नाही. मुंबई, पुणे, नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींना या सुरक्षा चौकटीचे पालन करावे लागणार आहे.
लिफ्टच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक महिन्यात किमान एकदा मान्यताप्राप्त कंत्राटदाराकडून तपासणी आणि देखभाल करणे बंधनकारक आहे. वर्षातून किमान एकदा सुरक्षा ऑडिट व चाचणी करून त्याचा अहवाल विद्युत निरीक्षकांकडे सादर करावा लागेल. नव्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा आवश्यक आहे. जुन्या लिफ्टमध्ये सीसीटीव्ही, स्वयंचलित बचाव यंत्रणा (एआरडी) आणि क्षमतेपेक्षा अधिक वजन रोखणारे उपकरण (ओएलपीडी) बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. देखभालीची नोंद ठेवणे, अधिकृत कंत्राटदार नेमणे आणि लिफ्ट सुरक्षित स्थितीत ठेवणे ही इमारतीच्या मालकाची व परवानाधारकाची जबाबदारी असेल. तृतीय पक्ष विमाही बंधनकारक करण्यात आला आहे.
नियम मोडणाऱ्यांसाठी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे. लिफ्ट, एस्केलेटर किंवा सरकत्या मार्गाचा अपघात झाल्यास २४ तासांच्या आत विद्युत निरीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांना कळवावे लागेल. सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ बंद असलेली लिफ्ट आवश्यक सुरक्षा चाचण्यांशिवाय पुन्हा सुरू करता येणार नाही. असुरक्षित लिफ्टची दुरुस्ती करण्याचे निर्देश देण्याबरोबरच, त्यांचे पालन न झाल्यास संबंधित यंत्रणा बंद करून सील करण्याचे अधिकारही प्रशासनाला आहेत. नाशिकच्या सातपूर परिसरातील लिफ्ट दुर्घटनेने अलीकडेच सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. त्यामुळे नव्या नियमांचे स्वागत करताना एक प्रश्न मात्र कायम आहे—सोसायट्या केवळ कागदोपत्री पूर्तता करणार की प्रत्यक्ष सुरक्षिततेला प्राधान्य देणार? लिफ्टचा वापर रोजचा असला, तरी तिची सुरक्षा ही पर्याय नसून प्रत्येक रहिवाशाचा हक्क आहे.
