![]()
१५ डिसेंबरपासून चार स्वतंत्र विमा विभाग; थर्ड पार्टी अनिवार्य, प्रवासी आणि वाहनाच्या नुकसानीचे संरक्षण ऐच्छिक, प्रत्येक कव्हरचा प्रीमियम स्वतंत्र दिसणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। कार असो वा दुचाकी, वाहनाचा विमा काढताना नेमके कोणते संरक्षण मिळते आणि त्यासाठी किती पैसे मोजावे लागतात, याचा हिशेब अनेकदा वाहनधारकांना लागत नाही. विम्याच्या कागदपत्रांतील तांत्रिक शब्दांचा गुंता आणि अपुऱ्या माहितीचा फायदा घेतला जात असल्याच्या तक्रारीही आहेत. आता या गोंधळाला लगाम घालण्यासाठी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) खासगी कार आणि दुचाकी विम्याची चार विभागांची नवी रचना निश्चित केली आहे. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या IRDAI/CIR/MOT/10/2026 या परिपत्रकानुसार १५ डिसेंबरपासून जारी होणाऱ्या सर्व संबंधित नवीन पॉलिसींना हे नियम लागू होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल करण्यात आला आहे. उद्देश विमा महाग करणे नसून ग्राहकाला नेमके काय संरक्षण मिळते, याची स्पष्ट माहिती देणे हा आहे.

नव्या रचनेतील पहिला विभाग म्हणजे थर्ड पार्टी लायबिलिटी विमा. वाहनामुळे अन्य व्यक्तीला दुखापत, मृत्यू किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास कायदेशीर जबाबदारीचे संरक्षण यात मिळेल. हा विमा अनिवार्य आहे. दुसऱ्या विभागात कारमधील प्रवासी किंवा दुचाकीवरील मागे बसणाऱ्या व्यक्तीची कायदेशीर जबाबदारी समाविष्ट असून तो ऐच्छिक असेल. तिसऱ्या विभागात वैयक्तिक अपघात विम्याचा समावेश आहे. वाहनाच्या नोंदणीकृत मालकासाठी हा विमा अनिवार्य, तर प्रवासी, पिलियन रायडर आणि मालकाव्यतिरिक्त चालकांसाठी ऐच्छिक असेल. चौथा विभाग म्हणजे स्वतःच्या वाहनाचे नुकसान किंवा चोरी यासाठीचा ओन डॅमेज विमा. तोही ऐच्छिक असेल. त्यामुळे चारही संरक्षणे प्रत्येकाने घ्यावीत, असा नियम नाही; मात्र कोणते संरक्षण निवडले आहे, याची स्पष्ट नोंद असेल.
विमा कंपन्यांना ग्राहकांकडून ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन पर्यायपत्र भरून घेणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक विभागाचा स्वतंत्र प्रीमियम पॉलिसीमध्ये दाखवावा लागेल. ग्राहकाला ग्राहक माहितीपत्रक (Customer Information Sheet) देणेही आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, आधीपासून थर्ड पार्टी विमा असलेल्या वाहनधारकांना पॉलिसीची मुदत सुरू असतानाही अतिरिक्त प्रीमियम भरून प्रवासी दायित्वाचे संरक्षण जोडता येईल. त्यासाठी जुनी पॉलिसी रद्द करण्याची गरज नाही; मात्र हे संरक्षण त्याच विमा कंपनीकडून घ्यावे लागेल. बीमा सुगम मंचावरही ही नवी व्यवस्था १५ डिसेंबरपासून उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आहेत. वाहनधारकांनी विमा नूतनीकरण करताना केवळ स्वस्त प्रीमियम न पाहता प्रत्यक्ष संरक्षण तपासावे. कारण अपघातानंतर विमा असूनही संरक्षण नसल्याचे लक्षात येणे, हा आर्थिक फटका बसण्याचा सर्वांत मोठा धोका आहे.