महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसंस्था – दि. १२ ऑक्टो . – नवीदिल्ली – (प्रतिनिधी) : केंद्रातील मोदी सरकार ग्रामीण भारतात मोठे परिवर्तन आणताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेंतर्गत जमिनीच्या मालकांना संपत्ती कार्ड वितरित करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार जवळपास १ लाख जमीन मालकांना त्यांच्या मोबाईलवर एमएमएस येणार असून यावरील लिंकद्वारे ते त्यांचे संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकणार आहेत.
ज्या राज्यांतील हे जमीनधारक असतील त्यांना ती राज्ये कागदोपत्री सर्टीफिकेट देणार आहेत. या योजनेतून ६ राज्यांतील ७६३ गावांचे लोक लाभधारक असणार आहोत. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश ३४६, हरियाणा २२१, महाराष्ट्र १००, मध्य प्रदेश ४४, उत्तराखंड ५० और कर्नाटकचे २ गावे सहभागी असणार आहेत.
महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांमध्ये दुस-या दिवशीच संपत्ती कार्ड दिले जाणार आहे. तर महाराष्ट्रात जमीनधारक लाभार्थ्यांना हे कार्ड मिळण्यास 1 महिना लागण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारी संपत्ती कार्डसाठी सामान्य शुल्क आकारणार आहे. यामुळे हे शुल्क निश्चिती आणि त्याचे विवरण यासाठी हा वेळ लागणार आहे.केंद्र सरकारने ज्या लोकांना संपत्ती कार्ड अथवा प्रॉपर्टी कार्ड दिले आहे, अशा लोकांशीही यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. यावेळी मोदी म्हणाले, आता आपल्या संपत्तीकडे कुणीही वाकडी नजर टाकू शकणार नाही.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ही योजना म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे गावाकडे राहणा-या आपल्या भावा-बहिणींना आत्मनिर्भर होण्यास मोठी मदत होईल. यानंतर मोदींनी या योजनेचे फायदे सांगितले.ते म्हणाले, संपूर्ण जगातील मोठ-मोठे एक्पर्ट्स सांगतात की, देशाच्या विकासात, जमीन आणि घरावरील मालकी हक्काची मोठी भूमिका असते. जेव्हा, संपत्तीचे रेकॉर्ड असते आणि संपत्तीवर अधिकार असतो, तेव्हा लोकांत आत्मविश्वास निर्माण होतो. संपत्तीचे रेकॉर्ड असते तेव्हा गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले होतात. संपत्तीचे रेकॉर्ड असेल, तर बँकांकडूनही सहजपणे कर्ज मिळते आणि रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराचे मार्गही निर्माण होतात.
मोदी म्हणाले, आज १ लाख लोकांना हे कार्ड मिळाल्याने. त्याचा विश्वास वाढला आहे. या कार्डमुळे गावात राहणा-या लोकांत ऐतिहासिक बदल होईल. आज आपल्याकडे एक अधिकार आहे. आपले घर आपलेच आहे, ते आपलेच राहील हे सांगणारे कायदेशीर कागदपत्रे आहेत. ही योजना देशातील गावांत एतिहासिक परिवर्तन आणेल. या वेळी लाभधारकांनीही आपली भावना व्यक्त केली.या योजनेनुसार जमीनधारक त्यांची संपत्ती आर्थिक प्रमाणे वापरू शकणार आहेत. या संपत्तीचा उपयोग कर्ज घेणे किंवा अन्य आर्थिक लाभ घेण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
पुढील चार वर्षे योजना राबविणार
पंचायत राज मंत्रालयाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. २४ एप्रिल २०२० ला मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना ‘रेकॉर्ड ऑफ राईट्स’ देण्यासाठी संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हा आहे. पुढील चार वर्षांत ही योजना राबविली जाणार आहे. याद्वारे देशातील ६.६२ लाख गावांना लाभ दिला जाणार आहे. सध्या प्रायोगित तत्वावर १ लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे.