शासनावर जबाबदारी म्हणून मंदिरे बंद, मंदिरे उघडण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपला मुख्यंमंत्र्यांचा टोला

Spread the love

Loading

महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसंस्था – दि. १२ऑक्टो . – मुंबई – (प्रतिनिधी) : काही देशात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे त्यामुळे काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावे लागत आहेत. शासनाची जनतेप्रती जबाबदारी आहे. जनतेच्या प्रेमापोटीच मंदिरे, लोकल आणि जिम उघडण्याचा निर्णय घेतला नसल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी दूरचित्रवाणीद्वारे जनतेशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

मद्यालये उघडण्यास परवानगी देणाऱ्या आघाडी सरकारने मंदिरे उघडण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी भाजपने सातत्याने लावून धरली आहे. मंदिरे बंद ठेवण्याच्या विरोधात भाजपच्या वतीने सोमवार, दि.१२ रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला टोला लगावला आहे. आता नवरात्री येत आहे, त्यानंतर दिवाळी आहे. खूप काळजीपूर्वक एक-एक पाऊल टाकावे लागणार आहे. जे सुरू केले आहे, ते पुन्हा बंद करावे लागू नये म्हणून खबरदारी घ्यावी लागेल. पुन्हा लाॅकडाऊन करावे लागणार नाही याची काळजी घ्या, असा जनतेला इशारा मुख्यंमंत्र्यांनी दिला.

राज्यातील जिम सुरू करण्याबाबत बोलणी सुरू
मुंबईत लोकलसाठी फेऱ्या वाढवण्याची मागणी केली आहे. कारण मला गर्दी नकोय. सगळ्यांनाच लोकलने जायचे आहे. लोकलची संख्या वाढल्यानंतर त्यातून अधिक लोकांना प्रवास करण्याची परवानगी देऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिम उघडण्याबाबत बोलणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोविड योद्ध्यांच्या कामाचे काैतुक
मास्क लावणे, हात धुणे व शारीरिक अंतर पाळणे या त्रिसूत्रीचे पालन करा, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी भंडारा येथील पुष्पा वाढई, भारती वासनिक, नगरचे सुदाम जाधव या कोविड योद्ध्यांच्या कामाचे प्रातिनिधिक काैतुक केेले.

शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा विचार
केंद्राच्या कृषी विधेयकावर विचार करून निर्णय घेणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी वेगवेगळ्या कृषी संस्थांशी व शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्यास त्यांची अंमलबजावणी होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘जे विकेल तेच पिकेल’ योजना
जे विकेल तेच पिकेल ही योजना शासनाने राबविण्यास सुरुवात केली असून मुख्यमंत्री म्हणाले की, हमीभाव नाही तर पिकांना हमखास भाव मिळेल यादृष्टीने शेतकरी आणि बाजारपेठ यामध्ये सांगड घातली जाणार आहे. शासनाने महाओनियनचे सहा प्रकल्प राज्यात सुरू केले.तसेच कापूस, तूर, मूग अशा विविध शेतपिकांसाठी साठवणुकीची, कोल्ड स्टोअरेजची व्यवस्था शासन उभी करत आहे. अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. शासन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

कारशेडविषयी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘मुंबईसाठी मोठा निर्णय सांगून मी लाईव्हची सुरूवात करणार आहे. आरे कारशेडला माझा सुरुवातीपासूनच विरोध होता. मी तेव्हा मुख्यमंत्री नसतानाही याविषयी भूमिका मांडली होती. त्यामुळे आरेतील जंगलासाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आरे येथील 600 एकर जमीन जंगल म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. यासोबतच या जंगलाची व्याप्ती 800 एकर झालेली आहे. यासोबतच आरेतील कारशेड दुसरीकडे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *