जुलैमध्ये विक्रमी कच्च्या तेलाची आवक; आखाती संकटामुळे भारताची ऊर्जा रणनीती बदलली
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ४ ऑगस्ट २०२६ ।। भारताची ऊर्जा गरज आता केवळ बाजारभावावर नाही, तर जगातील बदलत्या राजकारणावरही ठरत आहे. जुलै महिन्यात रशियाकडून भारताने दररोज सुमारे २८ लाख बॅरल कच्चे तेल आयात केल्याची माहिती समोर आली आहे. Kplerच्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण कच्च्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक राहिला आहे. मध्यपूर्वेतील अस्थिरता, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव आणि वाहतुकीतील जोखीम यामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी रशियन तेलाकडे पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर मोर्चा वळवला आहे.
यामागे केवळ राजकीय जवळीक शोधणे म्हणजे आकडेवारीकडे पाठ फिरवणे ठरेल. किंमत, उपलब्धता आणि पुरवठ्याची खात्री हे भारतीय तेल कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे निकष आहेत. अलीकडे रशियन Urals तेलावरील भारताला मिळणारी सवलत कमी झाली असली, तरी आखाती पुरवठ्यातील अनिश्चिततेच्या तुलनेत रशियन तेलाचा नियमित प्रवाह भारतीय कंपन्यांना आकर्षक वाटत आहे. जूनमध्येही रशियन कच्च्या तेलाचा भारताच्या आयातीत निम्म्यापेक्षा जास्त वाटा होता. त्यामुळे मॉस्कोवरील अवलंबित्व अचानक निर्माण झालेले नसून, गेल्या काही वर्षांत बदललेल्या जागतिक तेलव्यवस्थेचा तो परिणाम आहे.
मात्र एकीकडे रशियाकडून कच्चे तेल घेताना भारताने दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेकडून LPGची आयात वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. जुलैमध्ये अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर LPG खरेदी झाल्याचे अहवाल सांगतात. यापुढे २०२७ मध्ये भारत आपल्या LPG आयातीपैकी तब्बल २५ टक्क्यांपर्यंत हिस्सा अमेरिकेकडून घेण्याचा विचार करत आहे. यामागे आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पुरवठ्याचे स्रोत विविध करणे हा मुख्य उद्देश आहे. २०२५ मध्ये भारताच्या LPG आयातीपैकी सुमारे ९० टक्के आयात मध्यपूर्वेतून होत होती, त्यामुळे हा बदल किरकोळ नाही.
सामान्य माणसाच्या दृष्टीने प्रश्न मात्र एकच—याचा पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या दरांवर काय परिणाम होणार? रशियन तेलामुळे आयात खर्चाला काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो; पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, रुपयाची घसरण आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष यांचा परिणाम त्यावर भारी पडू शकतो. केंद्राच्या आर्थिक आढाव्यातही दीर्घकाळ तेलाचे दर वाढल्यास महागाई, चालू खात्यावरील तूट आणि सरकारी वित्तीय स्थितीवर दबाव येऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे रशियाचे तेल असो वा अमेरिकेचा LPG—भारताची खरी कसोटी स्वस्त ऊर्जा आणि सुरक्षित पुरवठा दोन्ही टिकवण्याचीआहे.