महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसंस्था – दि. १३ ऑक्टो . – नवीदिल्ली – विस्तारवादी चीनने अजुनही अरुणाचल प्रदेशला मान्यता दिलेली नाही. हा भाग वादग्रस्त असल्याचं चीन कायम सांगत असतो. भारताच्या चीनच्या या दाव्याला फारशी किंमत दिलेली नाही. भारताचा कुठलाही मोठा नेते या भागात गेला की चीन त्याला आक्षेप घेतो. चीनच्या यादाव्यांना आता कवडीचीही किंमत नाही हे भारत दाखवून देणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशात (Arunachal Pradesh) ग्रिनफील्‍ड विमानतळ (Greenfield Airport) बांधण्याची घोषणा केली आहे.
राजधानी ईटानगरपासून 15 किमी दूर असलेल्या होलोंगी इथं हा विमानतळ उभारण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक असा हा विमानतळ असणार असून त्यावर 650 कोटी खर्च केले जणार आहेत. व्ह्युचरनात्मक दृष्टिनेही हा विमानतळ महत्त्वाचा ठरणार आहे.पर्यावरणाच्या दृष्टिने हा भाग संवेदनशील आहे. त्याची सगळी काळजी घेऊन हा विमानतळ तयार करण्यात येणार आहे. ऊर्जेचा कमीत कमी वापर करत पर्यावरणाला धक्का लागणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. 200 प्रवाशांची क्षमता या विमानतळाची असणार आहे. सर्व अत्याधुनिक व्यवस्था इथे राहणार असून सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाणार आहे.
हे विमानतळ झालं तर पर्यटनाचा विकासही या भागात होणार आहे. भारत आणि चीनच्या सीमेवर तणाव असून हा निर्णय म्हणजे चीनचा मोठी चपराक असेल असं मानलं जात आहे.भारत आणि चीनदरम्यानचा सीमेवरचा तणाव अजुनही कायम आहे. लष्करी आणि मंत्रिस्तरावर चर्चा होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग पहिल्यांदाच एका परिषदेत सहभागी होणार आहेत. 17 नोव्हेंबरला BRICS राष्ट्रांची बैठक होणार असून त्यात सर्व देशांचे प्रमुख सहभागी होणार आहेत. ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सव्दारे होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांदरम्यानचा तणाव वाढल्यानंतर पहिल्यांदाच हे नेते आमने-सामने येणार असल्याने सगळ्या जगाचं लक्ष त्यांच्याकडे लागणार आहे.
दरम्यान, भारत (India) आणि चीन (China)च्या सीमेवर अजुनही तणाव आहे. चीनने पाकिस्तानशी हातमिळवणी केल्याचं स्पष्ट आहे. भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात ‘राफेल’ या अत्याधुनिक विमानांचा समावेश झाल्याने भारताची स्थिती मजबूत झाली आहे. याचा धसका पाकिस्तान आणि चीनने घेतल्याचं सुरक्षा तज्ज्ञांचं मत आहे.या तणावात अमेरिकाही भारताच्या बाजूने असून आणीबाणीच्या प्रसंगात भारताला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मदत करण्याची शक्यताही संरक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.