महाराष्ट्र २४- ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. १३ नोव्हेंबर – करोना व टाळेबंदीचा मोठा फटका महावितरण वीज कंपनीला मिळणाऱ्या महसुलाला बसला आहे. राज्य सरकारचीही आर्थिक परिस्थिती ढेपाळलेली आहे. अशा परिस्थितीत गरिबांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना प्रत्यक्षात येणे अशक्य आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.
करोनाच्या काळात जादा वीज देयकांची आकरणी झाल्याच्या तक्रारी आहेत, त्याबाबतही काही दिलासा देण्याचा विचार होता, परंतु आर्थिक गणित जमत नसल्याने सध्या तरी मोफत वीज किं वा सवलत काहीच देता येणार नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली.
करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवसाय बंद पडल्याने, महावितरण वीज कं पनीला त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. महावितरणची बिघडलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडे कर्जाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मिळालेली नाही, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सत्ताबदलानंतर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ऊर्जामंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ. नितीन राऊत यांनी गरिबांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना अमलात आणण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी साधारणत: पावणे दोन कोटी ग्राहकांना या योजनेचा लाभ देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र, करोना व टाळेबंदीमुळे महावितरणला मोठी आर्थिक हानी सोसावी लागली, त्यामुळे काही काळ ही प्रस्तावित योजना लांबणीवर टाकण्याचे ठरविण्यात आले होते.
’ महावितरणमध्ये भरतीसाठी पात्र ठरलेल्या ३६८ कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्याचा आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिला आहे. त्यामुळे गेले वर्षभर आपल्या नियुक्ती आदेशाची वाट बघणाऱ्या या ३६८ जणांची दिवाळी गोड होणार आहे.
’ महावितरणमध्ये गेल्या वर्षी कनिष्ठ अभियंता या पदाकरता निवड परीक्षा घेण्यात आली होती. यानंतर परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार ३२७, तर अंतर्गत भरतीद्वारे ४१ कनिष्ठ अभियंत्यांची निवड केली होती. सुमारे ३६८ पात्र उमेदवारांची कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली होती. मात्र करोनामुळे या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले नव्हते. आता या सर्व पात्र उमेदवारांना नियुक्ती व पदस्थापना देण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी ऊर्जा सचिव व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक असीमकुमार गुप्ता यांना आज दिले.
राज्यातील गरिबांना मोफत वीज द्यायची झाली तर वर्षांला २००० कोटी रुपये लागणार आहेत, जादा वीज देयके आकारणीतील फरकाचा परतावा करण्यासाठी १७०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे आणि सध्या महावितरणचा ७५०० कोटी रुपयांचा तोटा आहे, अशा परिस्थितीत कसलीही सवलत देता येणार नाही.
– डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री