महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २१ नोव्हेंबर -पूर्वीच्या सरकारने थकबाकी ठेवली नसती तर सवलत देता आली असती टाळेबंदीच्या काळातील वीज देयकांपैकी ६९ टक्के देयके जमा झाली असून उर्वरित २१ टक्के देयके लवकरच भरली जातील, अशी माहिती देत देयक प्रलंबित आहे म्हणून कुणाचेही वीज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली.
ऊर्जा विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आणि मंत्री नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी नव्या कृषी ऊर्जा धोरणाची माहिती पत्रकारांना दिली. या वेळी राऊत म्हणाले की, २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार राज्यातून पायउतार झाले तेव्हा महावितरणची थकबाकी १४ हजार कोटी होती. मात्र, २०१९ मध्ये जेव्हा फडणवीस सरकार पायउतार झाले तेव्हा थकबाकी ५१ हजार कोटींवर पोचली होती. फडणवीस सरकारने थकबाकीची योग्य वसुली केली असती तर महावितरणला आज टाळेबंदीच्या काळात घरगुती ग्राहकांना भरीव सवलत देता आली असती, असा दावा राऊत यांनी केला.
राज्यात कोरोनाकाळातील लॉकडाऊन आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ग्राहकांना देण्यात आलेले वाढीव वीज बिल माफ करावे म्हणून राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. या स्थितीत वाढीव बिलांच्या माफीबाबत धोरण ठरवण्यात येईल, अशी घोषणाही ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात बुधवारी या वीज बिल माफीची घोषणा करताना थकीत बिलांबाबतच ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी काही सवलती जाहीर केल्या. शिवाय, या सवलती मूळ बिलात न देता त्या बिलावर आकारले जाणारे व्याज आणि दंडाच्या रकमेवर देण्यात आल्याने ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पुन्हा एकदा ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत कुणाचेही वीज कनेक्शन बिलासाठी कापले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.
मोफत विजेचा प्रस्ताव मार्गी लावू : १०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवलेला नाही. त्या संदर्भात समिती नेमली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर समितीच्या बैठका झाल्या नाहीत, असे सांगत सरकार मोफत विजेची योजना नक्कीच मार्गी लावेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यात कोरोनाकाळातील लॉकडाऊन आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ग्राहकांना देण्यात आलेले वाढीव वीज बिल माफ करावे म्हणून राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. या स्थितीत वाढीव बिलांच्या माफीबाबत धोरण ठरवण्यात येईल, अशी घोषणाही ऊर्जामंत्र्यांनी केली होती. परंतु, प्रत्यक्षात बुधवारी या वीज बिल माफीची घोषणा करताना थकीत बिलांबाबतच ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी काही सवलती जाहीर केल्या. शिवाय, या सवलती मूळ बिलात न देता त्या बिलावर आकारले जाणारे व्याज आणि दंडाच्या रकमेवर देण्यात आल्याने ग्राहकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पुन्हा एकदा ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत कुणाचेही वीज कनेक्शन बिलासाठी कापले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.दुसरीकडे, भाजपनेही वीज बिलाच्या माफीसाठी सोमवारपासून राज्यभर आंदोलन पुकारले असून यात वाढीव वीज बिलांची होळी केली जाणार आहे. केवळ वीज बिलाच्या या मुद्द्यावरून सामान्य ग्राहकांत नाराजी वाढत चालली असल्याने वीज बिलाचा मुद्दा आता राज्यात कळीचा मुद्दा झाला आहे.