महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १ डिसेंबर – ‘राज्यातील आरोग्यसेवेत सध्या विविध कारणांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता आहे’, अशी कबुली देतानाच अ श्रेणीतील एक हजार ५१२ पदांपैकी एक हजार पाच पदांवरील कायमस्वरूपी नेमणुका अद्याप सरळसेवा भरती किंवा बढतीद्वारे करणे शक्य झाले नसल्याचे म्हणणे राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडले आहे. तसेच आरोग्य सेवेवरील परिणाम टाळण्यासाठी सध्या कंत्राटी पद्धतीवर अशी पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू असून, कायमस्वरूपी पदे भरण्याची पावलेही उचलण्यात येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
‘कोरोनाचे संकट गंभीर होत असताना आणि गणेशोत्सवानिमित्त चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात कोकणात येत असताना, रत्नागिरीमधील सरकारी रुग्णालयात पुरेसे वैद्यकीय व सहवैद्यकीय कर्मचारीच नाहीत’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका खलील अहम वास्ता यांनी अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत केल्यानंतर वैद्यकीय कर्मचा-यांचा हा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला होता. त्यावेळी डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी वेळोवेळी राबवलेल्या प्रक्रियेला सरकारी रुग्णालयात काम करण्याच्या डॉक्टरांच्या अनिच्छेमुळे प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आणि कोरोनाच्या भीतीमुळे सरकारी रुग्णालयांत द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचा-यांच्या भरतीला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे म्हणणे सरकारने ऑगस्टमध्ये प्रतिज्ञापत्रावर मांडले होते. त्यानंतर ‘जाहिरात देऊनही अनेकदा पात्र उमेदवारांचे अर्ज येत नसल्याने आरोग्य अधिका-यांची रिक्त पदे भरली जात नाहीत’, असे म्हणणे सरकारने २४ सप्टेंबरला मांडले होते. तेव्हा, याचिकादारांनीच याविषयी सरकारला सूचना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीयोग्य सूचनांवर सरकारने कार्यवाही करावी’, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. त्याच्या उत्तरादाखल आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे यांनी २३ नोव्हेंबर रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे अद्ययावत माहिती न्यायालयात मांडली.