। महाराष्ट्र 24 । पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी ।
ओबीसींना विद्यार्थी ना मिळनारे शैक्षणिक आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर लागू आहे हि बाब इतर सर्व घटकांनी लक्षात घेतली पाहिजे कारण ओबीसी आरक्षणाचे शैक्षणिक फायदे ज्याचे वार्षीक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा जास्त आहे. त्यांना हे फायदे मिळत नाहीत. त्यांना क्रिमीलेअर गट म्हणून मानण्यात येते. त्या विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे आपण गटाप्रमाणे फी भरावी लागते. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. ह्या गोष्टीचा खास उल्लेख करायचे कारण म्हणजे ओबीसी सोडून इतर घटकांना जर आर्थिक निकषांवर शैक्षणिक फायदे सवलती मिळत असतील. त्या जरूर स्वीकारल्या पाहिजेत. आर्थिक निकषांवरील आरक्षण नाकारने कितपत योग्य आहे. त्या मागे काय कारण असावे? असा साधा प्रश्न एक सुज्ञ नागरीक म्हणून भेडसावात आहे, अशी खंत ज्येष्ठ करल्लागार पी. के. महाजन यांनी व्यक्त केली आहे. तर कोणत्याही मार्गाने आर्थिक निकषांवर शैक्षणिक फायदे सवलत मिळत असतील तर ते स्विकारले पाहिजेत. त्याने त्यामुळे प्रत्येक घटकातील आर्थिक कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांचा फायदाच होणार आहे, असेही पी. के. महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.
क्रिमीलेअरच्या अटींमुळे ओबीसी आरक्षण हे सरसकट नसून, आर्थिक निकषांवरच आहे. त्यामुळे इतर घटकांनाही आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळत असेल तर ते स्वीकारायला हवे. क्रिमीलेअरच्या अटींमुळे ओबीसी आरक्षण हे सरसकट नसून, आर्थिक निकषांवरच आहे. कारण 8 लाखांवरील उत्पन्न असणार्या ओबीसी विद्यार्थींना ओपन गटाप्रमाणेच पूर्ण फी भरावी लागते. ओबीसीं प्रमाणे इतर घटकांनीही आर्थिक निकषांवर शैक्षणिक आरक्षण स्वीकारायला हवे. म्हणजे गरजूंनाच आरक्षणाचा फायदा होईल, असेही पी. के. महाजन यांनी म्हटले आहे.