महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १० डिसेंबर – केंद्र सरकारने संमत केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांसंबंधीचा सुधारणा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी फेटाळला आहे. सरकारने हे कायदे मागे घेण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून 14 डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे.
मंगळवारच्या भारत बंदनंतर रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये दोन तास चर्चा झाली. तथापि ती निष्फळ ठरली. शेतकरी नेते कायदे मागे घेण्याच्या भूमिकेवर अडून राहिल्याने, तसेच सरकारनेही कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्याने बोलणी फिस्कटली, असे सांगण्यात आले.
रास्तारोकोचा कार्यक्रम बोलणी फिस्कटल्यानंतर बुधवारी होणाऱया चर्चेची सहावी फेरी रद्द करण्यात आली.
या समितीच्या बाहेर शेतकऱयाने आपला माल विकल्यास त्याला दिल्या जाणाऱया शुल्क सवलतीची तरतूद काढून घेतली जाईल, असेही सरकारच्यावतीने प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले होते.
बैठकीनंतर प्रस्ताव फेटाळला
सरकारने प्रस्ताव पाठविल्यानंतर शेतकरी नेत्यांनी बैठक घेऊन त्यावर चर्चा केली. या बैठकीला 13 शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते, असे सांगण्यात आले. या संघटनांची संयुक्त किसान समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती नेते शिवकुमार कक्का यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णयही सांगण्यात आला.
पर्यायी प्रस्तावावर चर्चा करू
शेतकरी संघटनांनी सरकारचा प्रस्ताव फेटाळला असला तरी सरकारने पर्यायी प्रस्ताव दिल्यास त्यावर विचार करण्यास आम्ही तयार आहोत, असे प्रतिपादन अन्य एक शेतकरी नेते जांगवीर सिंग यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट
नवे कृषी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी घेऊन विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. बुधवारी झालेल्या या भेटीत त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन दिले. या नेत्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँगेसचे शरद पवार, डाव्या पक्षांचे नेते सीताराम येच्युरी आणि डी. राजा आणि काँगेसचे नेते राहुल गांधी तसेच द्रमुक नेते इलगोवन यांचा समावेश होता, अशी माहिती देण्यात आली.
दोन्ही बाजू ठाम…
सरकार-शेतकरी नेते यांचा माघार घेण्यास नकार
नव्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास सरकारची तयारी