महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १३ डिसेंबर -सर्व विकासकामांपेक्षा कोरोना महामारीशी दोन हात करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा एमपीएलएडी योजना निलंबनाचा निर्णय योग्य ठरविला, तर याचिकाकर्तीला एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला.
खासदारांना स्थानिक ठिकाणांचा विकास करण्यासाठी मिळणारा एमपीएलएडी योजना केंद्र सरकारने मार्चमध्ये कोरोनामुळे निलंबित केली. विकासकामांचा निधी कोरोनासाठी वापरण्याचे आदेश देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याचिका मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. या निर्णयावर कोणत्याही खासदार किंवा नागरिकाने शंका उपस्थित केली नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
योजना तात्पुरती निलंबित केल्याने त्याचा विपरित परिणाम खासदारांच्या राजकीय करकिर्दीवर होऊ शकतात, हे माहीत असूनही खासदारांनी किंवा विरोधकांनी प्रश्न केला नाही. कारण त्यामुळे नागरिकांच्या हित धोक्यात येईल, हे खासदारांना माहीत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नाेंदविले, एकही नागरिकाने योजनेचा निधी कोरोनाशी लढण्यासाठी वापरू नये, अशी तक्रार केली नाही. केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, असा दावा कोणताच नागरिक करू शकत नाही. आपत्कालीन स्थितीत नागरिकांचे संरक्षण व त्यांना साहाय्य करण्यासाठी सरकारला निधीची आवश्यकता असते. अशा स्थितीत एखाद्या विशिष्ट योजनेतून मिळणारे फायदे सर्वकाळ सुरू ठेवा, असे सांगण्याचा अधिकार नागरिकांना नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एकमताने घेतलेला निर्णय
केंद्र सरकारने एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. सद्यस्थितीमध्ये विकासकामांपेक्षा कोरोनाशी लढण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.