महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १६ डिसेंबर – नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच दोन लाखांच्यावरील कर्ज एकरकमी फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर मदत करण्यासाठी आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोनाचे संकट गेल्यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितली. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
‘चांद्या’पासून ‘बांद्या’पर्यंत महाराष्ट्र एकच आहे, त्यामुळे निधीवाटपात कोणत्याही प्रदेशावर अन्याय होण्याचा प्रश्न येत नाही. राज्यातील ‘कोराना’ संकटाचा सामना करण्यात राज्य सरकार कमी पडलेले नाही. तसेच राज्यातील ‘ओबीसी’ समाजाच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यावर आलेले ‘कोरोना’चे संकट अभूतपूर्व आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या प्रत्येक घटकाने या संकटाचा खंबीरपणे सामना केला आहे. आरोग्य विभागाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवेळी देण्यात आला होता. तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत २ कोटींवरून ३ कोटी रुपये वाढ केली. डोंगरी विकास निधीसह कोणत्याही विभागाच्या निधीत कपात केली नसल्याचे पवार म्हणाले.
आरोग्य विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीलाही मान्यता देण्यात आलेली आहे, यापुढेही आरोग्य विभागासाठीच्या निधीमध्ये तडजोड केली जाणार नाही, आवश्यक निधी दिला जाईल. ‘कोरोना’ काळातील कामात कोणतीही आर्थिक अनियमितता झालेली नसल्याचा दावा पवार यांनी केला. कोरोना’मुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही, हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले.कोरोना संकटाबरोबरच राज्यावर चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती अशी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. या संकटातील बाधितांसाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिकची मदत राज्य सरकारने केली आहे. मदत करताना सर्वांना समान मदत केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा प्रादेशिक अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली आहे, असा दावा पवार यांनी केला.