महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ११ जानेवारी – सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर कृषी कायद्यांबद्दलच्या याचिकांची सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान, या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे. यावेळी खंडपीठाने आपले मत नोंदविताना म्हटले आहे की, “काही लोकांचा मृत्यू झाला आहे. वृद्ध लोक, स्त्रिया आणि लहान मुले हे सुद्धा या कायद्यांच्या विरोधात उतरले आहेत. हे नेमकं काय चालू आहे? आतापर्यंत अशी एकही याचिका या कायद्यांसंदर्भात दाखल झालेली नाही की जी हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी चांगले आहेत असे सांगेल.”
सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही कायदा रद्द करा असे आम्ही म्हणत नाही. कोर्टाने हस्तक्षेप करावा की नाही याविषयी आम्ही अत्यंत बिनबोभाट गोष्टी ऐकत आहोत. आमचे उद्दीष्ट समस्येवर तोडगा काढणे हे आहे. आम्ही तुम्हाला विचारले की तुम्ही कायदा का रोखत नाही? शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत आहेत. पाण्याची सुविधा नाही, मूलभूत सुविधा नाही, सामाजिक अंतर पाळले जात नाही. या चळवळीत शेतकरी, वृद्ध आणि महिलांचा देखील समावेश आहे. मला शेतकरी संघटनांना हे विचारायचे आहे की या थंडीमध्ये महिला व वृद्ध लोक आंदोलनात का आहेत?
ते पुढे म्हणाले की, समितीने आपला अहवाल देईपर्यंत आपण कृषी कायदा स्थगित करावा असा थेट विचार करीत आहोत. आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की आम्ही आंदोलनाविरुद्ध नाही. आंदोलन सुरूच राहू शकते, पण या ठिकाणी आंदोलन व्हावे की नाही हा प्रश्न आहे.आंदोलनाच्या ठिकाणी ज्या ज्या हालचाली (ढोल-नगरा इत्यादी) होत आहेत त्या मार्गाने शांतता प्रदर्शनात एक दिवस काहीतरी घडू शकते असे दिसते. आम्ही कोणालाही जखमी करू इच्छित नाही. ते म्हणाले की, अनवधानाने काही चुकले तर प्रत्येकजण त्यास जबाबदार असेल. आपले हात रक्ताने जळावेत अशी आपली इच्छा नाही. कोणत्याही क्षणी, एक छोटीशी चिंगारी हिंसा वाढवू शकते.