महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १२ जानेवारी – येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प पूर्णपणे पेपरलेस (कागदरहित) असणार आहे. वित्त मंत्रालयाने अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे न छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. कारण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांना यंदाच्या अर्थसंकल्पाची छापील प्रत दिली जाणार नसून त्याऐवजी अर्थसंकल्पाची सॉफ्ट कॉपी दिली जाणार आहे. (Budget 2021 : Due to Corona this year budget will be completely Paperless, Finance Minister will present on 1 February)
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अनेक परंपरा बदलण्याचा निर्णय झाला आहे. भारतातील कोरोना संकटामुळे यंदा हिवाळी अधिवेशनाऐवजी थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशवन घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. दरम्यान, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारी 2021 पासून सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडणार आहे. नंतर 16 फेब्रुवारी ते 7 मार्च या काळात विश्रांती घेतली जाईल. अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत पार पडणार आहे.
संसदेच्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापण्यासाठी स्वतंत्र छापखाना आहे. अर्थसंकल्पाच्या प्रति छापल्यानंतर त्या सीलबंद करून वितरण होईपर्यंत संबंधित 100 हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी याच ठिकाणी राहतात, तसेच छपाई झाल्यानंतर सर्वांसाठी हलवा बनविण्याची परंपरा आहे. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परंपरा मोडीत काढण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पासंबधीच्या कार्यक्रमाला साधरणपणे दरवर्षी 20 जानेवारीच्या आसपास सुरुवात होते. यामध्ये अर्थसंकल्प बनवणारे सर्व संबधित लोक सहभागी होतात आणि छपाईच्या कामाला प्रारंभ करतात. त्यानंतर छपाई करणारे अधिकारी-कर्मचारी अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत छापखान्यातच राहतात. इतर कोणालाही तिथे जाण्याची परवानगी दिली जात नाही. केवळ काही उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाच छापखान्यात प्रवेश करण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांनादेखील ओळखपत्र दाखवूनच आत प्रवेश दिला जातो. अर्थसंकल्पाच्या छफाईसंबंधित सर्व कामे, उदा. लोडिंग-अनलोडिंग आणि वाहतूक यांसारख्या प्रक्रिया विशेष सुरक्षा दलांद्वारे हाताळल्या जातात.
दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांना मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित संयुक्त अधिवेशनात संबोधित करतील. यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज स्वतंत्रपणे सुरू होणार आहे. सोमवारी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करतील.