महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.२। नवी दिल्ली । फेक न्यूज, द्वेष पसरवणाऱया पोस्ट अशा कारणांसाठी समाजमाध्यमांना थेट जबाबदार धरावे, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या असून सर्व समाज माध्यमांना कायद्याच्या कक्षेत आणावे. त्यासाठी तातडीने समाज माध्यम मंच नियंत्रण कायदा करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही केंद्र सरकारला करण्यात आला आहे. त्याकरता सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही बजावण्यात आले आहे.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा आणि न्याय मूर्ती व्ही. सुब्रह्मण्यान यांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला आहे. याबाबत न्यायालयाने सरकारला नोटीसही बजावली आहे. माध्यमे, विविध वृत्त वाहिन्या आणि त्यांचे नेटवर्क या विरोधातील तक्रारींच्या सुनावणीसाठीही न्यायाधीकरण स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात यावे, ही सुद्धा प्रमुख मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मागणीवर केंद्र सरकार, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडून मतही मागवले होते.
थेट जबाबदार धरण्याची मागणी ; ऍड. विनित जिंदाल यांनी गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात समाज माध्यमांचे नियमन करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. द्वेष निर्माण करणारी भाषणे आणि खोटय़ा बातम्या पसरवण्यासाठी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटस ऍप आणि इन्स्टाग्रामला थेट जबाबदार धरण्यात यावे, अशी त्यांनी मागणी केली होती. या याचिकेची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला हे निर्देश दिले आहे.
गैरवापराची उदाहरणे याचिकेत नमूद; ऍड. जिंदा यांनी या याचिकेमध्ये द्वेषपूर्ण भाषणे आणि खोटय़ा बातम्यांचे सोशल मीडियावर दिसणे आपोआप बंद व्हावे, त्यासाठी यंत्रणा स्थापन करावी, आणि याकरता केंद्र सरकारला तातडीने आदेश द्यावेत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. पारंपरिक माध्यमांपेक्षा समाज माध्यमांचा आवाका मोठा आहे. देशात घडलेल्या काही जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये सोशल मीडियाचा कसा गैरवापर करण्यात आला आहे, याची उदाहरणेही या याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे.
ऍड. विनित जिंदा यांच्या मते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा एक जटील प्रश्न आहे. तथापि त्याचा गैरवापरच अधिक केला जात असल्याचे अनेक उदाहरणांवरुन दिसून येत आहे. अधिकाराचा उल्लेख केला जातो मात्र त्याचबरोबर सक्षम आणि सुजाण नागरिकत्वाच्या जबाबदाऱया टाळल्या जात आहेत. आपले कर्तव्य विसरुन काही लोक त्याचा गैरफायदा घेतात, त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.