महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.२। नवी दिल्ली । नव्या कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार व शेतकऱ्यांतील रस्सीखेच सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी ६ फेब्रुवारीला दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत देशभरातील सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्ग जाम करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे जथ्थे पोहोचत आहेत.
दरम्यान, प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचारानंतर दिल्ली पोलिसही कडेकोट व्यवस्थेत गुंतले आहेत. दिल्लीत शेतकऱ्यांना येण्यापासून रोखण्यासाठी सिंघू सीमेवर ४, टिकरीवर ७ आणि गाझीपूर बॉर्डरवर १२ पदरी बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. किसान एकता मोर्चासह २५० ट्विटर अकाउंट सस्पेंड केले आहेत. त्यावर बनावट आणि चिथावणीखोर ट्विट्स तसेच हॅशटॅग चालवण्याचा आरोप आहे. गृह मंत्रालयाने तिन्ही सीमांवरील इंटरनेट बंदी मंगळवार रात्रीपर्यंत वाढवली आहे.
मोर्चाच्या सदस्यांनी म्हटले आहे की, इंटरनेट बंद करून आणि ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करून बोलण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. चर्चा करायची असेल तर सरकारने आधी परिस्थिती सुधारावी. शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले, कृषी क्षेत्रासाठी एक वेगळा अर्थसंकल्प असायला हवा. तसेच सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि मोफत वीजही उपलब्ध करून द्यावी.
केंद्राच्या बजेटला शेतकऱ्यांचा विरोध
किसान संयुक्त मोर्चाने म्हटले आहे की, सरकारने कृषी बजेट कमी करून आपला हेतू दाखवला आहे. गेल्या वर्षी एकूण बजेटचे ५.१% कृषीसाठी होते, या वेळी ४.३% च आहे. पीएम सन्मान निधी आणि इतर काही योजनांच्या बजेटमध्येही कपात झाली आहे.
शेतकरी म्हणाले : उत्तर प्रदेशमध्ये क्रमांकांची ओळख पटवून २२० वर ट्रॅक्टर मालकांना नोटिसा पाठवल्या
– किसान मोर्चाने म्हटले की, यूपी पोलिसांनी क्रमांकांची ओळख पटवून २२० ट्रॅक्टर मालकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
– १२२ आंदोलक पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. अनेक लोक बेपत्ता असून त्यांची यादी तयार केली जात आहे.
– दिल्ली हिंसाप्रकरणी झालेल्या अटकसत्राला आव्हान देत दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.
– आंदोलनामुळे सोमवारी ग्रीन लाइनचे चार मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले.
शेतकरी म्हणाले : नेट, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा, चर्चेपूर्वी स्थिती सुधारावी
सरकारी कारवाई : किसान मोर्चासह २५० ट्विटर अकाउंट सस्पेंड, इंटरनेट बंदी एक दिवसाने वाढवली