महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.३। नवीदिल्ली । भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) ची प्राथमिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) यंदा ऑक्टोबरनंतर येणे अपेक्षित आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एअर इंडिया (Air India) आणि बीपीसीएलची (BPCL) विक्री होणार आहे. साथीच्या आजाराने पीडित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकारने निर्गुंतवणूक कार्यक्रमातून पुढील आर्थिक वर्षात 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या आर्थिक वर्षात शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया (SCI), आयडीबीआय बँक लिमिटेड (IDBI Bank Ltd) आणि अन्य दोन सार्वजनिक बँकांनाही विकायचे आहे. (Lic Ipo Post October Bpcl And Air India Stake Sale By September)गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) चे सचिव तुहीन कानांत पांडे म्हणाले की, वित्त विधेयकाद्वारे भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) आणि आयडीबीआय बँकेच्या भागभांडवलाच्या निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारने आवश्यक कायदेशीर दुरुस्त्या आणल्या आहेत.
अर्थव्यवस्थेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने पुढील आर्थिक वर्षात विक्रमी भांडवली उत्पन्नाचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि एअर इंडियासाठी संभाव्य खरेदीदारांकडून सरकारला व्याज मिळाले आहे. पांडे म्हणाले, एलआयसी दुरुस्ती कायदा आणि आयडीबीआय बँक दुरुस्ती कायद्याचा वित्त विधेयक 2021 मध्ये समावेश करण्यात आलाय. यासाठी स्वतंत्र विधेयक येणार नाही. ऑक्टोबरनंतर एलआयसीचा आयपीओ येईल. दीपम सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमध्ये सरकारची भागीदारी सांभाळते.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षात बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, बीईएमएल, पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड यांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसह आयपीओ येईल. एअर इंडिया, बीपीसीएल, पवन हंस, बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प (एससीआय), नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड आणि फेरो स्क्रॅप कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एफएसएनएल) च्या खासगीकरण प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे.
आर्थिक तूट कमी करण्यासाठी सरकारनं बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठीच आयडीबीआय बँकेसह दोन बँकांना मोदी सरकार विकणार आहे. कोरोनामुळे महसूल घटलेला असून, खर्चसुद्धा दिवसागणिक वाढत चालला आहे. राज्यांनाही खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करता यावी, यासाठी केंद्रीय कोषातून एक प्रोत्साहनपूरक पॅकेज आणणार आहोत, असंही सांगितलंय.