महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.६। मुंबई । लॉकडाऊन काळात आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना पालक व विद्यार्थ्यांकडून मुजोर शाळा व्यवस्थापनाने जबरदस्ती शुल्क आकारणी केल्याच्या तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाला व पालक संघटनांना प्राप्त होत आहेत. यावर कारवाई व्हावी, म्हणून अनेक पालक संघटना वारंवार शिक्षण विभागाचे दरवाजे ठोठावत असताना पालकांना शुल्कवाढीविरोधात किंवा शालेय शुल्क सवलतीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत शासनाकडून कोणताही दिलासा मिळणार नाही, असा खुलासा शालेय शिक्षण विभागाने केला. आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली असताना, शालेय शुल्क भरण्यासाठी असमर्थ असणारे पालक यामुळे हवालदिल झाले, तर पालक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
कोरोना काळात सर्व शाळांनी पालकांकडून शाळेचे चालू वर्षाचे व आगामी वर्षाचे शुल्क जमा करण्याची सक्ती करू नये आणि लॉकडाऊन संपल्यानंतर शुल्क जमा करावे, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. ८ मे रोजी पालकांच्या सोयीच्या दृष्टीने मासिक, त्रैमासिक शुल्क भरण्याचा पर्याय शाळांनी द्यावा, शुल्कवाढ करू नये, उलट ऑनलाईन शिक्षण सुरु असताना ज्या सुविधा वापरात नाहीत त्यांचा खर्च कमी करून पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून शुल्क कमी करावे, असा शासन निर्णय घेण्यात आला. मात्र, शिक्षण संस्था, संस्थाचालक संघटना याविरोधात न्यायालयात गेल्यावर याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. ती उठविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही ऑनलाइन शिक्षणादरम्यान इतर शालेय खर्चात कपात करून शुल्क कमी करण्याच्या सूचना शाळांना देता येतील का, यासंदर्भात त्यांनी विधी व न्याय विभागाकडूनही अभिप्राय मागवले. मात्र, असे करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
शुल्क कमी करण्यासाठी शासन स्तरावर समिती
न्यायप्रविष्ट असलेल्या या प्रकरणाच्या २६ जूनपासून आतापर्यंत २३वेळा सुनावण्या झाल्या असून, सद्यस्थितीत सुनावणी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती विभागाने दिली.शालेय शुल्क कमी करण्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून अहवाल सादर करण्यासाठी शासन स्तरावर तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचेही शिक्षण विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.