महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.११ । नवीदिल्ली ।कोरोनाच्या संकटाची परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येत असतानाच सर्वसामान्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक कोंडी सुरू असताना गॅस दरात वाढ करण्यात आलीय. सहा महिन्यात व्यावसायिक गॅसची किंमत 200 रुपयांनी, तर घरगुती गॅसची किंमत 100 रुपयांनी वाढली. त्यात भर म्हणून गॅस धारकांच्या बँक खात्यात केवळ एक रुपये 37 पैसे इतकी सबसिडी देण्यात आल्यानं सरकारविरोधात नाराजीचं वातावरण आहे. 2020 मध्ये गॅस ग्राहकांच्या खात्यात 96 ते 100 रुपयांची सबसिडी जमा होत होती. एप्रिल 2020 पासून सबसिडी कमी होण्यास सुरुवात झालीय. (Six Months The Price Of Domestic Gas Has Gone Up By Rs 100 And The Budget Of Housewives Has Collapsed)
सिलेंडरबद्दल एलपीजी सबसिडी (LPG Subsidy) सरकार संपवण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी सध्या समोर येत आहे. वित्त मंत्रालयाने 2022 या आर्थिक वर्षासाठी पेट्रोलियम अनुदान कमी करून 12,995 कोटी केलंय. तर दुसरीकडे उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटीपर्यंत वाढवण्याचंही लक्ष्य सरकारने ठेवलं आहे. त्यामुळे एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढवण्यामुळे त्यावरचा अनुदानाचा बोजा कुठेतरी कमी होईल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. यामुळेच केरोसीन आणि एलपीजीच्या किमतींमध्येही सातत्याने वाढ होतेय.
…म्हणून एलपीजीच्या किमती वाढत आहेत
एलपीजी हा नैसर्गिक वायू नाही. तो एक द्रव गॅस आहे. एलपीजी म्हणजे लिक्विड पेट्रोलियम गॅस. ते कच्च्या तेलापासून बनवलं आहे. यामुळे जर पेट्रोलची किंमत वाढली तर त्याचा एलपीजीवरही परिणाम होतो, म्हणजेच एलपीजीच्या किमतीतही वाढ होत आहे, असं जाणकारांचं मत आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर समजा की सिलेंडरवर सरकार 150 रुपये अनुदान देत आहे.
अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा
14.2 किलो घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत सुमारे 700 रुपये आहे. अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. म्हणजेच लाभार्थ्यास 700 रुपये किंमतीचा एलपीजी 550 रुपयांना मिळतो. अशात घरगुती गॅस सिलिंडर त्याला 550 रुपयांना पडतो. पण आता त्याला 600 रुपयाला घ्यावा लागेल. हा दर पेट्रोलप्रमाणे बदलत राहतो. पण म्हणून याचा अर्थ नाही की सरकारनं अनुदान कमी केलं किंवा सबसिडी संपवतील.