महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१४ । मुंबई । राज्यातील विना अनुदानित तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या माध्यमिक शाळेतील सुमारे 1553 शाळेतील व 2773 वर्ग तुकड्यावरील सुमारे 17299 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान नोव्हेंबर 2020 पासून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाने गेल्या 18 वर्षापासून बिनपगारी काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे. 29 जानेवारी पासून हे शिक्षक वेतनासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करीत आहेत. या शिक्षकांची मागणी अनुदान वितरणाची असताना मागील शासनाने 13 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन निर्णयाने जाहीर केलेल्या शाळा पुन्हा तपासून पात्र शाळांची यादी जाहीर केली आहे.
आता या शिक्षकांना नोव्हेंबर 2020 पासून अनुदान देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. वास्तविक या शाळा 100 टक्के अनुदानासाठी पात्र आहेत. यातील कित्येक कर्मचारी बिनपगारी मृत झाले असून कित्येक जण सेवानिवृत्त होण्याचा मार्गावर आहेत. कोविड संसर्गाची अडचण सांगत या शाळेतील शिक्षकांचा 19 महिन्याचा पगार रद्द केला आहे. आघाडी सरकारने 15 नोव्हेंबर 2011 आणि 16 जुलै 2013 अन्वये या शाळांना अनुदान सूत्र लागू करून शाळा अनुदान पात्र झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी 20 टक्के अनुदान वाढ करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. आता शासन नियमानुसार या शाळा 100 टक्के अनुदान साठी पात्र आहेत. असे असताना शासन केवळ 20 टक्के अनुदान जाहीर करीत आहे. या शाळांना प्रत्यक्ष अनुदान वितरण न करता केवळ कागदपत्री अनुदान जाहीर करत असल्याने प्रत्यक्ष खात्यावर अनुदान कधी मिळणार हा प्रश्न शिक्षकातून विचारला जात आहे.
आझाद मैदानावर प्रचलित अनुदान मिळावे व अनुदान वितरणाचा निर्णय होण्यासाठी 29 जानेवारीपासून सुमारे दहा हजार शिक्षक आंदोलन करीत आहेत. शासनाने हे निर्णय प्रलंबित ठेवत नव्याने अनुदानाची यादी जाहीर केल्याने आंदोलन चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. शासन विना अनुदानित शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांची थट्टा करीत असून गेल्या सरकारने अनुदानासाठी पात्र केलेल्या शाळांची यादी पुन्हा जाहीर केली आहे. यात वितरणाचा आदेश नसल्याने शिक्षकांना या निर्णयाने वेतनाचा फायदा होणार नाही. शासनाने प्रचलित अनुदान सूत्रा नुसार अनुदान निर्णय वितरणासहित घेण्याची आवश्‍यकता आहे.