महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१७ । मुंबई ।राज्यभर ‘वीज ग्राहक विरुद्ध महावितरण’ असा संघर्षाचा भडका उडाल्याचे दिसत आहे. आज ना उद्या वीज बिल माफी मिळेल म्हणून ग्राहक बिले भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. मात्र वीज बिल माफीचा मुद्दा श्रेयवादाच्या राजकारणात अडकला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे राज्यातील वीज बिल थकबाकीचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. याबाबतीत कोणताही निर्णय होत नसल्यामुळे महावितरणवरही भला मोठा आर्थिक बोजा पडू लागला आहे. राज्य वीज ग्राहक संघटनेने या मागणीसाठी आंदोलन पुकारल्यानंतर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जुलै 2020 मध्ये काही प्रमाणात वीज बिल माफी देण्याची घोषणा नागपूर येथे केली. त्यानंतर चारच दिवसांत त्यांनी आपल्या घोषणेत दुरुस्ती करून 100 युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांना काही प्रमाणात वीज बिल माफी करण्याची दुसरी घोषणा केली. दरम्यानच्या काळात वीज बिल माफीची घोषणा कुणी करायची, हा मुद्दा श्रेयवादाच्या राजकारणात अडकला आणि नितीन राऊत यांनाच ऑगस्ट 2020 मध्ये वीज बिल माफी देता येणे अशक्य असल्याची दुरुस्ती घोषणा करावी लागली. पण दरम्यानच्या कालावधीत वीज बिल माफीच्या मागणीने आणि त्यासाठीच्या आंदोलनाने बरीच मजल मारली होती.
जुलै 2020 मध्ये ऊर्जामंत्र्यांनीच वीज बिल माफीचे आश्वासन दिल्यामुळे साहजिकच वीज ग्राहकांचा बिले न भरण्याकडे ओढा वाढला होता. महावितरणच्या वतीने महिन्याला जवळपास 5800 कोटी रुपयांच्या बिलांची ग्राहकांकडून मागणी केली जाते. त्यापैकी साधारणत: 300 कोटींच्या आसपास थकबाकी राहून बाकीची रक्कम जमा होते, असे आजपर्यंतचे अनुमान आहे. मात्र ऊर्जामंत्र्यांनी वीज बिल माफीची घोषणा करताच वीज ग्राहकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आणि त्यांनी बिलांकडे पाठ फिरविली. परिणामी महिन्याला 300 कोटींच्या आसपास असणारा थकबाकीचा आकडा महिन्याला जवळपास 1800 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला. त्याचा परिणाम म्हणून गेल्या दहा महिन्यांतील थकबाकीचा आकडा 40 हजार कोटीपार जाऊन पोहोचला आहे.
सध्या महावितरणने थकीत वीज बिलांच्या वसुलीसाठी धडक कारवाई सुरू केली आहे. मात्र यावरून राज्यभर वीज ग्राहक विरुद्ध महावितरण असा संघर्ष पेटलेला दिसत आहे. हा संघर्ष टाळायचा असेल, वीज ग्राहकांसह महावितरणलाही काही प्रमाणात दिलासा द्यायचा असेल, तर श्रेयवादाचे राजकारण बाजूला ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल. कोरोनामुळे आर्थिकदृष्ट्या कंबरडे मोडलेले राज्यात लाखो सर्वसामान्य वीज ग्राहक आहेत. शासनाने अशा ग्राहकांचे कोरोना काळातील वीज बिल माफ केल्यास किंवा काही प्रमाणात सवलत दिल्यास हा प्रश्न निकालात निघून संघर्ष टळू शकतो.