महाराष्ट्र 24। विशेष प्रतिनिधी । दि.२७। मुंबई ।कोरोना संकटामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने शाळांना फी वाढ करू नये अशी विनंती केली आहे. त्यासाठी सरकारने काही सूचनांद्वारे उपाय सुचवले आहेत, मात्र या सूचनांवर शाळांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे सरकार आणि शिक्षण संस्थांनी एकत्रित फीवाढीच्या मुद्दय़ावर तोडगा काढा व तो कोर्टात सोमवारी सादर करा असे आदेश मुख्य न्यायमूर्तींनी आज दिले.
कोरोनामुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या पालकांच्या संकटात भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी फी वाढवण्याचा निर्णय घेऊ नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये. ती टप्प्याटप्प्याने घ्यावी असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने 8 मे 2020 रोजी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला असोसिएशन ऑफ इंडियन स्पूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश पुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर व अॅड. भूपेश सामंत यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. अॅड. अंतुरकर यांनी काही सूचना सादर केल्या, मात्र त्याला शाळांनी आक्षेप घेतला. त्यावर हायकोर्टाने दोन्ही पक्षकारांना सहमतीने यावर तोडगा काढून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले तसेच सहमती असलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारावर योग्य तो सोमवारी आदेश देऊ असे स्पष्ट करत सुनावणी तहकुब केली. 