महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.११ मार्च । मुंबई । राज्याच्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पाला विधिमंडळाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. राज्यातील विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांना विकासकामांसाठी मिळणारा आमदार निधी एक कोटी रुपयांनी वाढवून ४ कोटी रुपये करण्याची आणि विविध जाती-समाजांसाठी असलेल्या विकास महामंडळांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपये निधी देण्यासह ई-निविदेची मर्यादा ३ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना के ली.
तसेच पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्यासाठी ते वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत आणण्याची गरज असून के ंद्र सरकारने तसा प्रस्ताव आणल्यास महाराष्ट्र पाठिंबा देईल, असेही त्यांनी जाहीर के ले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी राज्याच्या अर्थसंकल्पावर दोन्ही सभागृहांत चर्चा झाली.