महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१६ मार्च । मुंबई । एखाद्या मतदारसंघात नोटा म्हणजे वरील पैकी कुणीही नाही (नन ऑफ द अबव्ह- नोटा) या पर्यायास जास्त मते पडली तर तेथील निकाल रद्द करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सोमवारी निवडणूक आयोग व केंद्र सरकार यांना नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही रामसुब्रमणियन यांनी सोमवारी कायदा व न्याय मंत्रालय, निवडणूक आयोग यांना नोटिसा जारी केल्या असून त्यांच्याकडून या मुद्द्यावर उत्तरे मागवली आहेत. वरिष्ठ वकील मनेका गुरुस्वामी यांनी याबाबतची याचिका, भाजप नेते तसेच वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या वतीने मांडली. जर ‘नोटा’ला जास्त मते पडली तर निवडणूक निकाल रद्द करून संबंधित उमेदवार व राजकीय पक्ष यांना पुढील निवडणुकीत भाग घेण्यास प्रतिबंधित करावे अशी मागणीही याचिकेत केली आहे. नाकारण्याचा अधिकार व नवीन उमेदवार निवडण्याचा अधिकार दिल्यास लोकांना त्यांची मतभिन्नता मांडण्यास संधी मिळेल. जर मतदार निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांच्या कामगिरीवर नाराज असतील तर ते ‘नोटा’चा पर्याय निवडू शकतात. जर ‘नोटा’ला जास्त मते पडली तर नवीन उमेदवार निवडण्याची संधी देण्यासाठी निवडणूक रद्द करावी व ती सहा महिन्यात नव्याने घेण्यात यावी असे याचिकेत म्हटले आहे. ज्या उमेदवारांना नाकारण्यात आले आहे त्यांना पुन्हा निवडणुकीत भाग घेऊ देऊ नये असेही अश्विनीकुमार दुबे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. राजकीय पक्ष अलोकशाही मार्गाने उमेदवार निवडतात. मतदार अनेकदा सर्वच उमेदवारांवर नाराज असू शकतात. हा प्रश्न ‘नोटा’ची मते जास्त असल्यास सहा महिन्यात नव्याने निवडणूक घेऊन सोडवता येईल असेही त्यांचे म्हणणे आहे.