महाराष्ट्र २४ ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. १६ – मुंबई – आयुर्वेदाच्या विशिष्ट शाखांमध्ये पदव्युत्तर अर्हता घेतलेल्या डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करू देण्याचे अधिकार देण्याच्या सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनच्या (सीसीआयएम) निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सीसीआयएमच्या या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली असून सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी त्यावर सुनावणी झाली.
आयुर्वेदातील पदव्युत्तर व्यावसायिकांना सीसीआयएमने दिलेल्या शस्त्रक्रियेच्या अधिकारांबाबतचा निर्णय स्थगित अथवा रद्द करावा तसेच, या प्रकारचे निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार नाही हे घोषित करावे, अशा मागण्या आयएमएने या याचिकेत केल्या आहेत. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासह ए. एस. बोपण्णा व व्ही. रामसुब्रमण्यम या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी या खंडपीठाने आयुष मंत्रालय, सीसीआयएम व राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगास नोटीस बजावल्या व या प्रकरणी आपापली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले.
वाढीव अधिकार कोणते?
सीसीआयएमने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार आयुर्वेदाच्या विशिष्ट शाखेत पदव्युत्तर अर्हता मिळविणाऱ्या व्यावसायिकांना ३९ प्रकारच्या सर्वसाधारण तसेच, कान-नाक-घसा व डोळ्यांसारख्या १९ शस्त्रक्रिया करता येणार आहेत. यासाठी संबंधित अधिनियमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.