▪️जनतेचा पैसा योग्य कामांसाठी वापरावा- आमदार सुनील शेळके
▪️सुमारे ११ कोटीत जागा खरेदीचा अट्टाहास का?
महाराष्ट्र २४ । ऑनलाईन । विशेष प्रतिनिधी । लोणावळा । दि. ९ एप्रिल ।लोणावळा नगरपरिषदेने सुमारे 11 कोटी 60 लाख रुपये खर्च करून उद्यानासाठी भूखंड खरेदीचा घाट घातला असून या प्रकरणी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी तसेच सर्वेक्षणाचे आदेश द्यावेत. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना जागेचा आर्थिक मोबदला दिला जाऊ नये, अशी मागणी आमदार सुनिल शेळके यांनी केली आहे.
आमदार शेळके यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांना पत्र पाठविले असून त्यात वरील मागणी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात किती जागा वापरात येत आहे त्यानुसार त्याचे फेरमूल्यांकन करण्यात यावे व वापरात येणाऱ्या जागेचाच मोबदला देण्यात यावा. सदर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधितांना जागेच्या रकमेचा मोबदला देण्यात येऊ नये, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
लोणावळा नगरपरिषदेच्या वतीने 14 जानेवारी 2019 ला विशेष सभेचे आयोजन करत सर्वे क्रमांक 39 मधील भूखंड उद्यानासाठी आरक्षित करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. रायवूड पार्क व शिवाजी गार्डन या जागेपासून काही अंतरावरच असणारा हा भूखंड उद्यानासाठी आरक्षित करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे एकाच ठिकाणी सर्व उद्याने येत असल्याने त्याचा नागरिकांना कितपत उपयोग होईल हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातच प्रस्तावित जागा ही अनेक वर्षापासून वादाच्या भोवऱ्यात असून नगरपरिषदेच्या वतीने कोणत्या निकषांवर जागा निवडली आहे असा सवाल नगरसेविका शादान चौधरी, सेजल परमार, शिवदास पिल्ले, कल्पना आखाडे, अंजना कडू, सिंधू परदेशी, सुनील इंगूळकर, नितीन अगरवाल यांनी केला आहे.
प्रस्तविक जागाही सर्वे क्रमांक 39 मधील असून तिचे 68 गुंठे इतके क्षेत्र आहे. या जागेत मधोमध दोन उच्च दाब वीजवाहिन्या जात असून यामुळे येथे विकासकामे करण्यास बाधा येऊ शकते. वीजवाहिनी पासून दोन्ही बाजूस नऊ मीटर जागेत कुठल्या प्रकारचे विकसन करण्यास सरकार परवानगी देत नाही. या जागेतून गेलेल्या वीजवाहिन्या या अगदी मधोमध भागातून गेल्यामुळे या भागात नगरपालिकेच्या वतीने कशा पद्धतीने उद्यान विकसित करणार आहे. हा मोठा प्रश्न आहे, असे आमदार शेळके यांनी पत्रात म्हटले आहे.
प्रस्तवित उद्यानाची जागा ही टाटा धरणाच्या भिंतीजवळ असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव या ठिकाणी सुमारे 30 ते 35 मीटर अंतरावर विकसन करण्याची परवानगी शासन देत नाही. असे असताना एकूण जागा 68 गुंठे असताना त्यातील किती क्षेत्र हे वापरात येणार, हा खरा प्रश्न आहे. तरी देखील संपूर्ण 68 गुंठे जागेचे पैसे का द्यावे, अधिकच्या जागेचे पैसे नेमके कोणाच्या घशात घालण्यासाठी नगरपरिषद इतका अट्टाहास करत आहे, असा सवाल आमदार शेळके यांनी उपस्थित केला आहे. 