किराणा,भाजीपाला, भाजीबाजार,फळविक्रेते,बेकरी, मिठाई,खाद्य व सर्व प्रकारच्या दुकानांचा समावेश
महाराष्ट्र २४ । ऑनलाईन । मराठवाडा विशेष प्रतिनिधी: संजीवकुमार गायकवाड । दि.१६ एप्रिल। कोराना विषाणू (कोविड-19) संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश नव्याने जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्यातील सर्व बॅका (अंतर्गत कामे,पेट्रोलपंप,गॅस एजन्सी यांचे बॅक व्यवहार, करोना विषयक वैद्यकीय सेवा देणा-या आस्थापना यांंचे व्यवहार व सर्व शासकीय चालान इ. कामकाज वगळता),किराणा सामान दुकाने,भाजीपाला दुकाने,भाजीबाजार,फळविक्रेते, बेकरी, मिठाई, खाद्य दुकाने आणि सर्व प्रकारची दुकाने या आस्थापना दि.17 ते दि.22 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी आज गुरुवारी (दि.15) दिले आहेत.
करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना महणून जिल्हयात दि.14 एप्रिलपासून अत्यावश्यक सेवेत ज्या बांबीचा समावेश केला आहे. त्या आस्थापनांवर मोठया प्रमाणात नागरीकांची होणारी गर्दी व जिल्हयात करोना बाधीत रुग्ण संख्येत होणारी वाढ पाहता जिल्हयात करोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून बँका,किराणा सामान दुकाने,भाजीपाला दुकाने, भाजीबाजार, फळविक्रेते, बेकरी, मिठाई,खाद्य दुकाने,आणि सर्व प्रकारची खाद्य दुकाने या आस्थापनावर र्निबंध घालणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.त्यानुसार जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपती व्यवस्थापन प्राधिकरण दी.म.मुगळीकर,यांनी करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली मधील तरतुदीनुसार आणि आपती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या अधिन राहून त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारातून हा निर्णय घेतला आहे. कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेअंतर्गत जिल्यातील सर्व बैंका (अंतर्गत कामे, पेट्रोलपंप,गॅस एजन्सी यांचे बैंक व्यवहार,करोना विषयक वैद्यकीय सेवा देणा-या आस्थापना यांचे व्यवहार व सर्व शासकीय चालान इ. कामकाज वगळता),किराणा सामान दुकाने, भाजीपाला दुकाने,भाजीबाजार, फळविक्रेते,बेकरी,मिठाई, खादय दुकाने आणि सर्व प्रकारची बाब दुकाने या आस्थापना दि.17 एप्रिलपासून दि.22 एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.या आदेशाची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक,मनपा आयुक्त,सर्व नगर परीषदा-नगर पंचायतींचे मुख्याधिकारी यांच्यावर राहणार आहे.या आदेशाचे उल्लघंन केल्यास आपत्ती व्यवस्क्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 तसेच भारतीय दंंड संहिता 1860 चे कलम 188 प्रमाणे दंडनिय कार्यवाहीस पात्र राहील,असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.