महाराष्ट्र २४ । ऑनलाईन । दि. २५ मे । (म्यूकरमायकोसिस) आजाराने अनेक लाेक त्रस्त आहेत. त्यावरील उपचार महात्मा जोतिबा फुले जनआराेग्य याेजनेतून करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. या याेजनेची खर्च मर्यादा दीड लाखापर्यंत आहे व उपचाराचा खर्च त्यापेक्षा जास्त हाेत आहे. मात्र त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला तरी ताे महात्मा फुले व प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेत पात्र ठरवला जाईल, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाच्या वतीने साेमवारी औरंगाबाद खंडपीठात देण्यात आले. मागील सुनावणीत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी याबाबत प्रशासनाचे म्हणणे मागवले हाेते.
राज्यात १८ हजार अॅम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन्स उपलब्ध केली आहेत. अजून १ हजार रुग्णालये या याेजनेतून जोडली जातील. उपचार व शस्त्रक्रियेसाठी नव्या उपचार पद्धतीची रचना केली जात आहे, असेही प्रशासनाने सांगितले. राज्य सरकारने एक पोर्टल तयार करून त्यावर दररोज उपचारासंबंधी व खाटांसंबंधी माहिती उपलब्ध करावी, अशा सूचना खंडपीठाने दिल्या.
लस सर्वांनाच माेफत
कोरोना लस गरिबांना मोफत दिली जाते. परंतु करदात्यांनाही मोफत कशी काय पुरवण्यात आली, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार लस सर्वांनाच मोफत पुरवल्याचे सांगितले.