महाराष्ट्र 24 ,पिंपरी चिंचवड ,पुणे- विद्यमान केंद्रीय सरकारने नागरी सहकारी बँकांसंबंधी नुकताच एक कायदा मंजूर करून डूबणारया सहकार क्षेत्राला काडीचा आधार देण्याचा प्रयत्न केला आहे जो निर्णंय स्वागतार्ह्य आहे. यापुढे अडचणीत असणार्या नागरी सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार रिजर्व बँकेच्या अखत्यारीत दिला आहे जो आज पर्यंत सहकार आयुक्तंकडे होता.
तसेच नागरी सहकारी बँकाचे लेखपरिक्षणाचे अधिकार व व्यवस्थापकीय कार्यकारी पदधिकरिंच्या नेमणुकाचे ही अधिकार यापुढे रिजर्व बँकेकडे दिले आहेत ज्यामुळे नागरी सहकारी बँकांमधे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण राहील व ठेवीदारंचे पैसे सुरक्षित राहू शकतील. जे आज पंजांब महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या बाबतीत झाले ते पुढे होणार नाही अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. आजपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेमधे नागरी सहकारी बँकांचे कार्याचे फार मोठे योगदान राहिले आहे. सहकार क्षेत्र कुठलेही असो हे ग्रामीण भागाच्या विकासाचा पाठीचा कणा आहे. शेतकरी,शेतमजुर व कुटीरोद्योग वाढीसाठी हया बँकांचे पुनर्जीवन होणे आवश्यक आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्थिर ठेऊन बाजारात चलन निर्मिती करण्याचे काम ह्या बँका करीत असतात.सहकारी बँकां सोडुन ईतर बँका ग्रामीण भागात टिकत नाहीत. म्हणून सरकारने ” सहकारातून समृद्धी कडे” जाण्यासाठी हे उचललेले पाऊल मंद अर्थव्यवस्थे ला गती मिळण्यासाठी पोषक आहे. सरकारने हे उचललेले पाऊल रोजगार उपलब्ध होन्यासही काही प्रमाणात मदत करेल फक्त रिजर्व बँकेने आपले काम चोखपणे केले पाहीजे व सरकारने त्यावर कायदेशीर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे…..
पी.के.महाजन…जेष्ठ कर सल्लागार.