महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ मार्च २०२६ ।।मुंबईची ओळख काय, असा प्रश्न विचारला तर कोणी म्हणेल स्वप्ननगरी, कोणी म्हणेल आर्थिक राजधानी; पण सर्वसामान्य मुंबईकराला विचारा, तो पहिल्यांदा सांगेल—कोंडी आणि पावसाळ्यातील तुंबलेले रस्ते! वाढत्या वाहनसंख्येने रस्त्यांची छाती फाटेपर्यंत ताणली आहे. त्यात मुसळधार पाऊस पडला की शहर अक्षरशः ठप्प होते. या दुहेरी संकटावर उपाय म्हणून Municipal Corporation of Greater Mumbai ने आता भूमिगत क्रांतीचा बिगुल वाजवला आहे. मल्टी-मॉडेल बहुस्तरीय टनेल उभारून एका स्तरावर वेगवान रस्ते वाहतूक आणि दुसऱ्या स्तरावर पर्जन्यजलवाहिन्या, पाणीपुरवठा, मलनिःसारण व इतर उपयुक्त सेवा यांचे स्वतंत्र जाळे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. शहराच्या पोटात नवे रस्ते आणि नव्या नलिका खोदून वरच्या मुंबईला दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
या प्रकल्पाची रूपरेषा स्पष्ट करताना महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात बहुस्तरीय बोगद्यांची संकल्पना मांडली. आराखड्यानुसार एका स्तरावर वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्ग असेल, तर त्याखाली पावसाचे पाणी जलद गतीने समुद्राकडे नेणाऱ्या पर्जन्य जलवाहिन्या, पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन, मलनिःसारण व्यवस्था आणि इतर सेवा सुविधा यांची आखणी केली जाईल. यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यात साचणारे पाणी आणि निर्माण होणारी पूरस्थिती मोठ्या प्रमाणात आटोक्यात आणता येईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. सुमारे सहा किलोमीटर लांबीच्या या पहिल्या टप्प्यासाठी तब्बल ४३९२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून प्रति किलोमीटर सुमारे ७३२ कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. ६६ महिन्यांचा कंत्राट कालावधी निश्चित करण्यात आला असून व्यवहार्यता अहवाल, सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR), निविदा प्रक्रिया आणि देखभाल यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या, वाढणारी वाहनसंख्या आणि हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र होत चाललेले पावसाचे स्वरूप लक्षात घेतले तर हा प्रकल्प केवळ बोगदा नसून शहराच्या भविष्यासाठीचा दीर्घकालीन आराखडा ठरू शकतो. मात्र इतक्या मोठ्या खर्चाचा आणि प्रदीर्घ कालावधीचा हा उपक्रम खरोखरच अपेक्षित परिणाम देईल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. भूमिगत मार्गांमुळे वाहतुकीला गती मिळेल, पण त्याच वेळी पारदर्शकता, पर्यावरणीय परिणाम आणि वेळेत पूर्णता यांची कसोटीही लागणार आहे. मुंबईकरांना केवळ आश्वासनांचा नाही, तर प्रत्यक्ष दिलासाचा अनुभव हवा आहे. भूमिगत स्वप्न साकार झाले, तर शहराच्या माथ्यावरची कोंडी कमी होईल; अन्यथा हा प्रकल्पही कागदोपत्री महत्त्वाकांक्षेचीच कहाणी ठरेल.