महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १ जून । सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता सर्वच समाजातील व घटकातील नागरिकांना गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंत च्या राजकारणात सहभाग घेवून सत्ता मिळवावीसी वाटते. कारण राजकीय सत्तेत आपलाही सहभाग आहे…आमच्याही समाजाला जनमानसात मान आहे याचे समाधान प्रतेक जातीतील-घटकातील लोकांना मिळत होते ज्यामुळे सर्व थरावर समता टिकून राहत होती. समतेमुळे देशामध्ये सामाजिक शांतता टिकून राहण्यास मदत होत असते म्हणून राजकीय आरक्षण आवश्यक आहे.
परंतू नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओ.बी.सीं.ना मिळणारे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांत ओ.बी.सी. वर्गासाठी आरक्षित राहणार नाहीत. त्यामुळे राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण होणार नाही परीणामी ठराविक प्रस्थापित व प्रतिष्ठीत वर्गा च्या हातात सत्ता जाईल….. कारण सर्व साधारण आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीय घटकातील लोकांचा प्रतिष्ठीत वर्गापुढे निवडणुकीत टिकाव लागणार नाही. कोणत्याही पक्षाचे टिकीट मिळवण्या पासून ते निवडणुकीत प्रचार करण्यासाठी भरपुर पैसा लागतो. पैशांशिवाय निवडणुकीत भागच घेता येत नाही. म्हणून सर्व साधारण घटकातील लोक राजकीय सत्तेपासून वंचीत राहतील. त्यामुळे समाजात राजकीय व सामाजिक विषमता निर्माण होईल. सर्व समाजातील घटकांमध्ये समता प्रस्थापित होणार नाही. राजकीय ओ.बी.सी. आरक्षण रद्द केल्यामुळे देशातील 52% लोकसंख्याचे नागरीक राजकीय सत्तेपासून वंचीत राहणार आहेत….. म्हणून सर्व थरावर समता प्रस्थापित होण्यासाठी राजकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे……पि.के.महाजन.