महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १२ जून । 50 वर्षा पुर्वी स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महानगरपालिकेत व पीएमआरडीए त झाले आहे. ह्या विलीनीकरणासंबधात राजकीय मतभेद बाजूला ठेवले तर….. प्राधिकरणात लाखो व करोडो रुपयाने घरे घेऊन राहणा-या नागरिकांच्या दृष्टीने प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महानगरपालिकेत झालेले नक्कीच दिलासादायक आहे….कारण घर फ्लॅट- रो. हाऊस मालकीचे आहे पण घराची जागा मालकीची नाही ही खंत कुठेतरी सतत बोचत होती….लाखो करोडो रुपये खर्च करून घेतलेल्या घराचे समाधान चेहर्‍यावर दिसत नव्हते…..कारण प्राधिकरणाकडून जागेचे हक्क मिळवण्याची जी प्रोसीजर होती ती अतीशय किचकट व क्लेशदायक होती.
जागेचे कन्व्हेयन्स डीड करने फार जीकरीचे होते..कन्व्हेयन्स डिड करनेसाठी सोसायटी प्राधिकरणाची एनओसी पासून, मंजूर नकाशा, बांधकाम सुरू करण्याचा ते बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला इत्यादी सर्व कायदेशीर कागदपत्रे असतांना सोसायटी असने आवश्यक आहेच परंतू त्याच बरोबर पुन्हा जमीन मालक व बिल्डर चे सहमती आवश्यक होती….तसेच रिसेलचे घर असेल तर पहील्या घरमालकांची संमती आवश्यक होती अशा अनेक कटकटी होत्या…त्या पासून नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. कारण घराची जागा मालकीची करण्या संबधी महानगरपालिकेची प्रोसीजर निश्चितच प्राधिकरणाच्या प्रोसीजरपेक्षा सोपी व सुटसुटीत असणार आहे अशी अपेक्षा आहे.