महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०४ मार्च २०२६ ।। राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी उत्पन्नवाढीवर भर देण्याचे सुतोवाच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री Ajit Pawar यांनी केले होते. मात्र प्रत्यक्षात मद्यावरील कर, परिवहन कर, इंधनावरील मूल्यवर्धित कर तसेच मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात आधीच कमाल पातळीवर वाढ झाल्याने महसूल वाढीचे प्रमुख मार्ग जवळपास बंद झाले आहेत. अशा परिस्थितीत आता मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री Devendra Fadnavis यांच्यासमोर महसुली उत्पन्न वाढवण्याची मोठी कसरत उभी राहिली आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले. वाढता सरकारी खर्च आवरायचा असेल, तर काही योजनांना कात्री लावावी लागण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षात अंदाजित सुमारे ४६ हजार कोटींची महसुली तूट, वर्षभरातील पुरवणी मागण्यांमुळे १.४५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेला अर्थसंकल्पबाह्य खर्च आणि जीएसटी कायद्यामुळे करवाढीवरील मर्यादा—या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारसमोर गंभीर आर्थिक आव्हान उभे आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडल्याची चर्चा आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा आणि पाणीपुरवठा विभागातील कंत्राटदारांची सुमारे ७७ हजार कोटींची थकबाकी प्रलंबित आहे. त्यातच राज्याच्या कर्जात सातत्याने वाढ होत आहे. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर व्यवस्थेमुळे महसूलवाढीचे पर्याय मर्यादित झाले असून, मुद्रांक शुल्क, परिवहन कर, इंधनावरील व्हॅट आणि मद्यावरील कर हेच मुख्य स्रोत उरले आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आधीच उच्च करआकारणी होत असल्याने पुढील करवाढ जनतेच्या नाराजीचे कारण ठरू शकते, असे जाणकारांचे मत आहे.