महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ जून । कोरोना महामारीच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेने अनेक लसींना मान्यता दिली आहे. डब्लूएचओच्या यादीमध्ये आतापर्यंत सात लसीं असून यामध्ये मॉडर्ना, फायझर, कोविशिल्ड, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन, सिनोफॉर्म आदींचा समावेश आहे. दिलासादायक बातमी म्हणजे देशी लस असलेल्या कोव्हॅक्सीनलादेखीन जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यता मिळण्याची आशा वाढली आहे.
कोव्हॅक्सीनची निर्माता कंपनी भारत बायोटेकने 19 एप्रिलला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI सादर केले होते. त्याला आता जागतिक आरोग्य संघटनेने स्विकार केले आहे. संबंधित प्रकरणात प्री-सब्मिशन बैठक 23 जून रोजी होणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य आपत्कालीन परिस्थितीत आरोग्य उत्पादनाची सुरक्षा आणि प्रभावीपणाची तपासणी डब्लूएचओच्या यूज लिस्टमध्ये केली जाते. डब्ल्यूएचओने 31 डिसेंबर 2020 रोजी फायझरच्या लसीला तर 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी ऑक्सफर्ड-अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका लसीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर 12 मार्चला जॉनसन आणि जॉनसनची लसीला आपत्कालीन वापरास मंजुरी दिली.डब्ल्यूएचओच्या म्हणण्यानुसार, आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेता औषधे, लस आणि निदान साधने शक्य तितक्या लवकर विकसित करत त्यास मान्यता देणे आवश्यक आहे. ते ही सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि गुणवत्तेची मानके यावर तपासले जाते.
अलीकडेच, ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉनसन यांनी जी -7 परिषदेत लस पासपोर्टवर एकमत होण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो असे संकेत दिले. बोरिस म्हणाले की, यामुळे आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ होईल. परंतु, अनेक देशात अजून लसीकरणाने वेग न पकडल्याने त्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.डब्ल्यूएचओकडून मान्यता प्राप्त लस मिळालेल्या लोकांना निर्बंधाशिवाय परदेशात जाण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ज्या लोकांनी भारतात कोव्हॅक्सीनचे डोस घेतले आहे. त्यांच्यापुढे आता अडचणी निर्माण झालेल्या आहे. कारण जागतिक आरोग्य संघटनेने आतापर्यंत कोव्हॅक्सीनला मान्यता दिलेली नाही.
कोव्हॅक्सीन लसीला येत्या जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात डब्लूएचओकडून मान्यता मिळू शकते. जगातील 60 देशांमध्ये कोव्हॅक्सीनसाठी नियामक मान्यता सुरु असल्याचे कंपनीने सांगितले. यामध्ये अमेरिका आणि ब्राझील देशांचादेखील समावेश आहे. कंपनीने मान्यता मिळण्यासाठी जिनेव्हामध्ये अर्ज दाखल केला आहे.