महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ५ फेब्रुवारी २०२६ | सरकारनं नाव दिलं माझी लाडकी बहीण योजना—पण सध्या लाखो बहिणींच्या मनात प्रश्न एकच आहे, “खरंच आम्ही लाडक्या आहोत का?” कारण महिन्याच्या पंधराशे रुपयांचा आधार अचानक थांबला, आणि कारण काय तर ई-केवायसी! कागदावर साधी वाटणारी ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात महिलांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. राज्यभरात तब्बल वीस लाख महिलांचे पैसे बंद झालेत. जळगावसारख्या जिल्ह्यात एकट्या एक लाख बहिणींचं खातं कोरडंच. गरीब घरात पंधराशे रुपये म्हणजे चैन नव्हे, तर स्वयंपाक, औषधं आणि जगण्याची जोड. पण कागदात एखादी चूक, उत्तरात थोडी गडबड—आणि लाडकी थेट यादीबाहेर!
ई-केवायसी म्हणजे सत्य पडताळणी, हे मान्य. पण ही पडताळणी नावालाच सुरू असल्याचं वास्तव समोर येतंय. सरकारनं जबाबदारी दिली अंगणवाडी सेविकांना—घरोघरी जा, तपासा, खात्री करा. कल्पना छान, अंमलबजावणी मात्र ढिसाळ. आधीच ओझ्याखाली दबलेल्या सेविकांनी आता हात वर केलेत. “हे आमचं काम नाही,” असा थेट नकार दिल्यानं सगळा खेळच अडकलाय. एकीकडे लाभ बंद, दुसरीकडे पडताळणी ठप्प—मग ही लाडकी बहीण न्याय मागायचा कुणाकडे? योजना महिलांसाठी, पण गोंधळ मात्र पूर्णपणे सरकारी! नोव्हेंबरपासून पैसे नाहीत, आणि पुढेही कधी येणार याची तारीख नाही. योजनेचा हेतू मदतीचा, पण अनुभव मात्र त्रासदायक.
खरा प्रश्न पैशांचा नाही, विश्वासाचा आहे. सरकार म्हणतं, “ई-केवायसी करा, पैसे मिळतील.” महिला म्हणतात, “आम्ही केलं, तरी पैसे नाहीत.” या दोन वाक्यांच्या मध्ये अडकली आहे वीस लाखांची दुनिया. गरीब महिला चुकीचं बटन दाबते, आधार-बँक जुळत नाही, एखादी माहिती विसरते—आणि शिक्षा थेट लाभ बंद! हे न्याय्य आहे का? योजना लाडकी असेल, तर प्रक्रिया समजूतदार हवी. नाहीतर पंधराशे रुपये केवळ आकडा राहतो आणि बहीण ‘लाडकी’ न राहता लांबकी होते. सरकारनं लवकरच या कागदी कसरतीतून मार्ग काढला नाही, तर योजना नावापुरती उरेल—आणि पोटासाठीची लढाई पुन्हा त्या बहिणींच्याच वाट्याला येईल, ज्या योजनेच्या केंद्रस्थानी होत्या.