महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ५ फेब्रुवारी २०२६ | रेशन कार्ड म्हणजे गरिबाचा आधारस्तंभ, असं आपण म्हणतो. पण हा आधारस्तंभ वर्षभर वापरलाच नाही तर? सरकारही आता हाच प्रश्न विचारत आहे. महिन्याला पाच किलो मोफत धान्य मिळतं, तरीही काही लाभार्थी वर्षानुवर्षे दुकानात फिरकत नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यात तर तब्बल बावीस हजारांहून अधिक कार्डधारकांनी संपूर्ण वर्ष धान्यच उचललं नाही. मग प्रश्न उभा राहतो—ही गरज नसलेली मदत आहे की सवयीने धरून ठेवलेलं कार्ड? सरकारनं आता हिशेब उघडला आहे. पुरवठा निरीक्षक, तलाठी आणि यंत्रणा “मिशन पडताळणी”वर उतरल्या आहेत. रेशन कार्ड हे हक्काचं साधन आहे, सवयीचं नव्हे—असा स्पष्ट संदेश प्रशासनाकडून दिला जातोय.
पडताळणीत अनेक गमतीजमती समोर येत आहेत. काहींची आर्थिक परिस्थिती सुधारली, तरी कार्ड मात्र जुन्याच शिधोरीत अडकलेलं. काही लाभार्थी शहर सोडून परदेशात किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थायिक झाले; पण कार्ड मात्र गावातच श्वास घेतंय. आधार-रेशन लिंक करताना अंदाजे जन्मतारखा टाकल्या गेल्या—कुठे पंच्याहत्तर वर्षांचा तरुण, तर कुठे सतरा वर्षांची “वृद्ध महिला”! या कागदी करामतींमुळे वयाचा, पात्रतेचा गोंधळ वाढला. परिणामी, खरी गरज असलेल्यांना वेळेवर लाभ मिळत नाही, आणि गरज नसलेले मात्र यादीत टिकून राहतात. सरकारला हा ढिसाळपणा आता परवडणारा नाही.
म्हणूनच सहा ते बारा महिने धान्य न उचलणाऱ्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. स्थलांतर, पत्ता बदल, उत्पन्न वाढ—या सगळ्या कारणांची खातरजमा केली जाणार. अपात्र ठरलेल्यांचं रेशन कार्ड कायमचं बंद होणार, हे जवळजवळ निश्चित आहे. “तुमचंही नाव आहे का?” हा सवाल आता फक्त भीतीदायक हेडलाईन नाही, तर प्रत्यक्षात तपासणीचा इशारा आहे. रेशन कार्ड म्हणजे सरकारकडून मिळणारी सवलत; ती गरज असलेल्यांसाठीच. बाकीच्यांनी स्वतःहून बाहेर पडणं हेही सामाजिक प्रामाणिकपणाचं लक्षण ठरेल. नाहीतर सरकारची कात्री चालूच आहे—आणि ती कात्री एकदा चालली, की ‘टेन्शन’ हा शब्दही पुरेसा वाटणार ना