महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – प्रतिनिधी – दि. २० जून – कोरोनामुळे दगावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपये भरपाई म्हणून देणे शक्य नाही. तसे केल्यास डिझास्टर रिलीफ फंडच संपून जाईल, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. कोरोना बळींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे राज्यांच्या आर्थिक आवाक्याच्या बाहेरचं असल्याचंही केंद्र सरकारने कोर्टात स्पष्ट केलं आहे. (Cannot pay Rs 4 lakh compensation to Covid victims: Centre tells SC)
सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. आपत्ती निवारण अधिनियम-2005नुसार कोरोनामुळे जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने चार लाख रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवरून कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण करण्यास सांगितलं होतं. त्यावर केंद्र सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं सादर केलं आहे. आपत्ती निवारण कायद्यानुसार केवळ भूकंप, पूर आणि नैसर्गिक आपत्ती आल्यावरच मदत देण्याची तरतूद आहे. हा नियम कोरोना महामारीला लागू होत नाही, असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.
कोरोना महामारी सुरू झाल्यापासून देशात आतापर्यंत चार लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे दगावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी चार लाख रुपये दिले तर संपूर्ण एसडीआरएफ फंड त्यावरच खर्च होईल. त्यामुळे वास्तवात एकूण खर्चही वाढेल, असंही केंद्र सरकारने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलंय.
संपूर्ण एसडीआरएफ फंड कोविड पीडितांना दिला तर राज्यांकडे कोरोना रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी निधी उरणार नाही. मेडिकल सप्लायपासून ते पूर, वादळ आणि भूकंपासह इतर आपत्ती रोखण्यासाठी निधी राहणार नाही. त्यामुळे कोरोना बळींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करणं राज्याच्या आर्थिक आवाक्याच्या बाहेर आहे, असं केंद्राने स्पष्ट केलं. तसेच कोरोनाची लागण झालेल्या लोकांसाठी अनेक उपाययोजना केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कोरोना रोखण्यासाठी आणि गरजवंतांना मदत करण्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी मोठा खर्च केल्याचंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं. (Cannot pay Rs 4 lakh compensation to Covid victims: Centre tells SC)