महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २३ जून । आई-वडिलांचा घटस्फोट (Divorce) झाला की मुलांची जबाबदारी कोणाकडे राहणार यावरून जोडप्यात नेहमीच वाद होत असतात. अशावेळी न्यायालय (Court) मुलाचं वय, त्याचं मत आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन त्याचा ताबा आई किंवा वडिलांकडे देतं. पत्नी कमावती नसेल पतीनं तिच्या आणि मुलांच्या संगोपनासाठी (Maintenance) दरमहा ठराविक रक्कम देण्याचे आदेशही न्यायालय देते. अनेकदा अशा प्रकरणांमध्ये पती अशी पोटगीची रक्कम देत नसल्याचं आढळून येते. त्यामुळं अनेकदा आई आणि मुलांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावं लागतं. पोटगीची रक्कम मिळवण्यासाठी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. अशाच घटस्फोटीत जोडप्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) मुलांच्या देखभालीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. यामुळं मुलगा अठरा वर्षांचा झाला म्हणून खर्चाची जबाबदारी झटकणाऱ्या वडिलांना न्यायालयानं चांगलाच झटका दिला आहे.
मुलगा 18 वर्षांचा झाला म्हणून वडिलांची त्याच्याप्रती असलेली जबाबदारी (Responsibility) संपत नाही. आजकाल महागाई वाढल्यानं सगळेच खर्च वाढले आहेत, अशा परिस्थितीत मुलाचे शिक्षण आणि इतर सर्व खर्चाची जबाबदारी एकट्या आईवर टाकता येणार नाही. वडिलांनीही आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
हिंदुस्थान डॉट कॉमनं दिलेल्या वृत्तानुसार, 1997 मध्ये लग्न झालेल्या एका जोडप्यानं दोन मुलं झाल्यानंतर 2011 मध्ये वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. या जोडप्याचा मुलगा आता 20 वर्षांचा असून, मुलगी 18 वर्षांची आहे. ही दोन्ही मुलं आपल्या आईबरोबर राहतात. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुलगा 18 वर्षाचा होईपर्यंत आणि मुलगी कमावती किंवा तिचे लग्न होईपर्यंत त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी वडिलांवर आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद म्हणाले की, ‘18 व्या वर्षी एखादा मुलगा स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकत नाही. या वयात तो केवळ बारावी उत्तीर्ण होऊ शकतो याकडं न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. या वयानंतर, मुलाच्या शिक्षणाचा आणि इतर खर्चाचा भार एकट्या आईवर टाकता येणार नाही. त्यामुळं वयाच्या 18 व्या वर्षानंतर मुलाच्या बाबतीतील वडिलांचे उत्तरदायित्व संपतं, असं म्हणता येणार नाही.
खाण्यापिण्याचा किंवा इतर आवश्यक खर्च भागवताना अडचण येऊ नये यासाठी वडीलांनी देखभाल खर्च देणं आवश्यक आहे. त्यामुळं न्यायालयानं मुलाचे किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत किंवा तो कमावता होईपर्यंत त्यांच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्याचे आणि याकरता पत्नीला दरमहा 15 हजार रुपये देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
यापूर्वी 2018 मध्ये ट्रायल कोर्टानं या महिलेचा अर्ज फेटाळून लावला होता आणि मुलाच्या शिक्षणासाठी वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता. मात्र वडीलांनी अल्पवयीन मुलीचा संगोपन खर्च दयावा असे आदेश न्यायालयानं दिले होते. मात्र मुलाचा शिक्षणाचा खर्च आणि इतर खर्च करणं आईला शक्य नसल्यानं तिनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला.