महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २९ जून । सर्वसामान्य भाडेकरू कुटुंबीयांची चिंता वाढवत केंद्र सरकारने नवीन आदर्श भाडेकरू कायदा मंजूर केला खरा, परंतु या कायद्याचे फायदे कमी आणि आव्हाने फार, अशी अवस्था आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विविध आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता सल्लागार कंपनी ‘नाईट फ्रँक’ आणि लॉ फर्म ‘खैतान अॅण्ड कंपनी’ने नव्या भाडेकरू कायद्याच्या अनुषंगाने संशोधन करीत आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. हा कायदा लागू केल्यानंतर चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बंगळुरू, अहमदाबाद, कोलकाता आणि दिल्ली या महानगरांत वापराविना असलेल्या मोकळ्या घरांचा प्रश्न सुटेल. ज्या राज्यात भाडे नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे व झोपडपट्टय़ा /चाळी या कायद्याच्या अखत्यारित आहेत, तेथे भाडेकरू व जागा मालकाला संरक्षण देण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. हा कायदा करताना केंद्र व राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन, सरकारी कंपन्या, धार्मिक व धर्मादाय संस्था यांच्या मालकीच्या मालमत्तांचा विचार केलेला नाहे. काही राज्यांना या कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यापूर्वी जुना भाडेकरू कायदा रद्द किंवा त्यात सुधारणा करावी लागणार आहे.
अहवालानुसार, सध्या बृहन्मुंबई क्षेत्रात एकूण निवासी घरांपैकी 15.3 टक्के आणि पुण्यात 21.7 टक्के घरे वापराविना मोकळी पडून आहेत. तसेच दिल्ली, बंगळुरू, अहमदाबाद, गाझियाबाद या महानगरांमध्ये 11 ते 15 टक्क्यांच्या आसपास घरे रिकामी आहेत. रिकाम्या घरांचे सर्वाधिक प्रमाण गुडगावमध्ये 25.8 टक्के इतके आहे.