महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ९ जुलै । फी भरली नाही म्हणून काही शाळांनी विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण थांबवले आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत असून त्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळांची आज चांगलीच कानउघडणी केली. फी आकारणीच्या मुद्दय़ावरून विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षण थांबवू नका, या प्रश्नावर कोर्टाची पायरी न चढता पालकांसोबत सामंजस्याने तोडगा काढा, अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी शाळांना बजावले.
कोरोनामुळे आर्थिक नुकसान झालेल्या पालकांच्या संकटात भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी फी वाढवण्याचा निर्णय घेऊ नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये. ती टप्प्याटप्प्याने घ्यावी, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर शाळांनी फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबवू नये, असे आदेश दिले आहेत. असे असताना काही शाळांनी फी वाढ केली असून फी वसुलीसाठी पालकांकडे तगादा लावला आहे. याविरोधात आमदार अतुल भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयात अॅड. बिरेंद्र सराफ यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. तसेच शाळेच्या फीमध्ये 50 टक्के सवलत देण्याची मागणी न्यायालयाला केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी फी वाढीच्या मुद्दय़ावर न्यायालयीन लढाई न लढता शाळांनी पालकांशी सामोपचाराने तोडगा काढावा, मात्र त्या दरम्यान मुलांवर कारवाई करू नये. त्यांच्या शिक्षणात शाळांनी व्यत्यय आणू नये, अशा सूचना खंडपीठाने दिल्या. दरम्यान, अनएडेड स्कूल फॉर्म आणि महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी या दोन संस्थांना न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली, असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.