महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १४ जुलै । देशातील कोरोना साथीच्या (Coronavirus) दुसर्‍या लाटेदरम्यान ऑक्सिमीटर ( Oximeter) आणि डिजिटल थर्मामीटरचा (digital thermometer) सर्वाधिक काळाबाजार झाला आहे. या उपकरणांच्या किंमतीत मोठी वाढ करण्यात आल्याने याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. त्यामुळे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. कोरोना किटमधील ऑक्सिमीटर ( Pulse Oximeter), डिजिटल थर्मामीटरच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही उपकरणे स्वस्त मिळतील.
आवश्यक उपकरणे स्वस्त होतील
सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे या वस्तूंच्या व्यापारावर मर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे ऑक्सिमीटरसारखी अत्याआवश्यक वैद्यकीय उपकरणे बाजारात स्वस्त होणार आहेत. भारत सरकारच्या नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (एनपीपीए) पल्स ऑक्सिमीटर, रक्तदाब मशीन, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर आणि नेब्युलायझर्सच्या (Nebuliser) किंमतीमध्ये मोठी कपात केली आहे. आता या वस्तू 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त नफ्याने विकता येणार नाही.
आता ही पाच वैद्यकीय उपकरणे वितरकाच्या किंमतीच्या 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त नफ्यावर विकली जाऊ शकत नाहीत. एनपीपीएच्या निर्णयानंतर या पाच वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रेत्यांना 20 जुलैपर्यंत नवीन नियमानुसार एमआरपीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एनपीपीएने मंगळवारी डीपीसीओ (ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) 2013 च्या पॅरा 13 अन्वये या वस्तूंच्या व्यापारावर मर्यादा घालण्यासाठी विशेष अधिकाराचा वापर केला आहे. ऑक्सिमीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी टेस्टिंग मशीन, नेब्युलायझर आणि डिजिटल थर्मामीटरच्याबाबतीत व्यापार मार्जिन तर्कसंगत करण्यासाठी एनपीपीएने हे पाऊल उचलल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
आतापर्यंत या उपकरणांवर 3 टक्क्यांपासून 709 टक्क्यांपर्यंतचे मार्जिन आकारले जात होते. परंतु नवीन किंमती 20 जुलैपर्यंत लागू होतील. कोविड साथीच्या काळात वैद्यकीय उपकरणे परवडण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे एनपीपीएने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
हे नवीन सूत्र आहे
MRP= Price to Distributer + 70% of Price to Distributer + GST, उदाहरणार्थ, जर एखाद्या ऑक्सिमीटर वितरकाने 500 रुपये द्यावे लागतील, तर नवीन नियमानुसार त्याची अधिकतम किंमत (एमआरपी) 875 रुपये असेल. एनपीपीएच्या या पाच वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींवर कॅप लावण्याचा निर्णय 31 जानेवारी 2022 पर्यंत लागू राहील.
याशिवाय 20 जुलैपर्यंत एमआरपी न बदलणार्‍या विक्रेत्यांना 15 टक्के व्याजासह ओव्हर चार्ज रकमेचा 100 टक्के दंड भरावा लागेल.
