महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ ऑगस्ट । गेल्या २० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून देशात कोरोना संसर्गाचा दर ३% पेक्षा कमी नाेंदवला जात आहे. काही मोजक्या भागांतच संसर्गाचा वेग यापेक्षा जास्त आहे. अनेक अध्ययनांत दावे करण्यात आले आहेत की छोट्या मुलांवर संसर्गाचा प्रभाव खूपच कमी होतो. याच आधारे नीती आयोगाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे प्राथमिक शाळा सुरू करण्याची शिफारस केली आहे. तथापि, स्थानिक पातळीवर संसर्गाचा वेग पाहता निर्णय घेता यावा म्हणून काही अटी-शर्तींची तरतूदही सुचवण्यात आली आहे. ७०% शालेय शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यंाना लसीचा किमान एक डोस मिळाला तर शाळा उघडाव्यात, अशी शिफारस नीती आयोगाने केली आहे.
प्रति १० लाखांमागे रोज १०० पेक्षा सक्रिय रुग्ण आल्यास राज्य सरकारे शाळा उघडू शकतात. नवे रुग्ण प्रति १० लाख लोकसंख्येमागे रोज २० पेक्षा कमी असावे. संसर्गाचा दर ५% पेक्षा कमी असावा.
राज्यांनी नियम कठोर केल्यास प्रति १० लाख लोकांमागे रोज १० पेक्षा कमी नवे रुग्ण आल्यास शाळा उघडा.
६ ते १७ वर्षीय ५५% मुलांमध्ये अँटिबॉडी
देशव्यापी चौथ्या सिरो सर्व्हेनुसार, ६ ते ९ वर्षांपर्यंतच्या ५७.२% व १० ते १७ वर्षांपर्यंतच्या ६१.६% मुलांत अँटिबॉडी आढळली होती. मुलांचे लसीकरण झालेले नाही. म्हणजे त्यांच्यातील अँटिबॉडी ही कोरोना संसर्गामुळेच तयार झाली आहे.
नीती आयोगाची एसओपी अशी…
# शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी मास्क सक्तीचाच.
# दोन विद्यार्थ्यांच्या दरम्यान पुरेसे अंतर राहील अशी बैठक व्यवस्था असावी.
# सार्वजनिक उद्घोषणा यंत्रणा असायला हवी.
# काय करावे व काय नाही, याचे पूर्ण विवरण एका बोर्डावर डिस्प्ले करण्यात आले पाहिजे.
# गंभीर आजार असलेल्या मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी आई-वडिलांची पूर्वसंमती हवी.
# लस मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणात िवद्यार्थी बोलवा…ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांची # साप्ताहिक आरटीपीसीआर घ्यावी
सांगण्यात आले आहे की, शाळा सुरू करण्याआधी किमान ७०% शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करावे. असे न झाल्यास लस घेतलेल्या कर्मचाऱ्यंानाच शाळेत येण्याची परवानगी द्यावी. लसप्राप्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणातच विद्यार्थ्यांना शाळेत येऊ द्यावे. लसीकरण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची दर आठवड्याला आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यात यावी.