महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २६ ऑगस्ट । पेट्रोलच्या दराने केलेली शंभरी पार आणि डिझेलच्या सततच्या वाढत्या दरांवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अमलात आणले आहे. या धोरणाला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱया सोसायटय़ांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला (2021) अलीकडेच मान्यता दिली आहे. महागडय़ा इंधनावर पर्याय व वायुप्रदूषण कमी करून पर्यावरणाला हातभार लावण्यासाठी हे धोरण सरकारने आखले आहे.
गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेत व्यापारी तत्त्वावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. या मोकळ्या जागेचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी होणार असला तरी या जागेवर व्यापारी दराने मालमत्ता कराची आकारणी न करता घरगुती दराने मालमत्ता कराची आकारणी करण्याच्या सूचना नगर विकास विभागाने जारी केल्या आहेत.
…तर दोन टक्के सूट
इमारतीच्या मालकाने स्वतःच्या इलेक्ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास व त्या चार्जिंग स्टेशनमधून इतर इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मालमत्ता करात दोन टक्के सूट देण्यात येईल.
…तर पाच टक्के सूट
गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पार्किंगची जागा वगळून सामायिक सुविधाअंतर्गत सोसायटीच्या सदस्यांना इलेक्ट्रिक चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मालमत्ता करात पाच टक्के सूट द्यावी असे नगर विकास विभागाने नमूद केले आहे.