महाराष्ट्र २४ मुंबई :शासकीय नोकरभरतीची महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचा गाजावाजा राज्य सरकारकडून करण्यात येत असला तरी प्रत्यक्षात त्यात केवळ अंशत: बदल करण्यात आल्याचे चित्र समोर येत आहे. महाआयटीद्वारे एकाच वेंडरकडून परीक्षा घेतली जात होती त्याऐवजी आता एका पेक्षा अनेक खासगी कंपन्यांचे म्हणजेच वेंडर्सचे पॅनल तयार करून या कंपन्यांनाच यापुढे सरकारी नोकरभरतीच्या परीक्षांचे कंत्राट देण्यात येणार असल्याचे धक्कादायक चित्र शासन निर्णयातून समोर आले आहे.
सर्व विभागांच्या नोकरभरतीच्या परीक्षा एकाच वेळी घेण्यासाठीचे मनुष्यबळ महाआयटीकडे आणि नेमलेल्या वेंडरकडे नाही. त्यामुळे या परीक्षा घेण्यासाठी एका पेक्षा अधिक वेंडर नेमण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते, असे या निर्णयाच्या प्रस्तावणेतच स्पष्ट करून परीक्षा घेणार्‍या कंपन्यांचे पॅनल निवडण्याचे अधिकार महाआयटीला देण्यात आले आहेत.
या कारणांमुळे रद्द झाले महापोर्टल
महापरीक्षेच्या वेळी सामूहिक कॉपीचे प्रकार, अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा न होणे, प्रश्नांची पुनरावृत्ती होणे.
हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने होत नसल्याने डमी उमेदवारांद्वनारे परीक्षा देण्याचे प्रकार उघडकीस.
उत्तरतालिका (अन्सर की) तील त्रुटी व सदोष निकाल, उमेदवार गैरहजर असतानाही अंतिम यादीत निवड.
परीक्षा केंद्रावर अयोग्य बैठक व्यवस्था, वीज व इंटरनेटसारखे तांत्रिक बिघाड.
2017 ते 2019 या काळात कृषी सहायक, ग्रामविकास, वन, राज्य गुप्तवार्ता, नगरपरिषद आणि शिक्षक भरतीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप पवित्र पोर्टलद्वारे घेतलेल्या शिक्षक पात्रता (टेट) परीक्षेत विषयानुसार परीक्षा न घेता सरसकट परीक्षा. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा गटांत परीक्षा. कला, विज्ञान शाखेतील उमेदवारांसाठी एकच अभ्यासक्रम.
प्रश्न अनुत्तरित…
महापरीक्षा पोर्टलचा गैरप्रकाराचा मागील अनुभव लक्षात घेता पुन्हा खासगी कंपन्यांची निवड केल्यानंतर भविष्यात गैरप्रकार होणार नाहीत, याची खात्री सरकार का देत नाही?
पारदर्शकतेसाठी लोकसेवा आयोगासारख्या स्वायत्त संस्था, प्राधिकरणाकडून नोकरभरती का केली जात नाही?
सरकार बदलले की भरती करणार्‍या कंपन्या कशा काय बदलल्या जातात?
अधिकार्‍यांची भरती एमपीएससीद्वारे मग अन्य इतर श्रेणीतील नोकरभरती खासगी कंपन्यांकडून का केली जाते?