महाराष्ट्र 24 – मुंबई –
अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त सात लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे 418 कोटी रुपये येत्या पंधरा ते वीस दिवसांत दिले जातील. आपत्तीग्रस्त शेतकऱयांना केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफच्या धर्तीवर मदत देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार स्वीकारेल अशी घोषणा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत केली. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱयांना पीक विमा रक्कम मिळण्यासंदर्भात रामहरी रूपनवर, शरद रणपिसे, हुस्नबानू खलिफे यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. राज्यातील 90 लाख शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीने अपात्र ठरवल्याबद्दल तसेच अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टी यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीकडून पैसे दिले जात नसल्याबद्दल विचारणा केली होती.
एनडीआरएफच्या धर्तीवर शेतकऱयांना मदत
विमा कंपन्यांकडून शेती पीक विमा योजनेची प्रकरणे नाकारली जात असल्याबद्दल कृषिमंत्री म्हणाले, केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली. समितीच्या अहवालानंतर आलेल्या बदलांचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राला सादर केला आहे. तसेच मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे अशी माहिती दिली. तरीदेखील राज्य सरकार शेतकऱयांना मदत देण्यास कटिबद्ध असून केंद्र सरकारच्या एनडीआरएफच्या धर्तीवर शेतकऱयांना मदत देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.